कंपनी के चंगुल में फँसता किसान

कांट्रैक्ट खेती की बात करें तो केन्द्र सरकार ने पहले ही अपनी कृषि नीति में कांट्रैक्ट खेती को जोड़ लिया है। उत्तार प्रदेश देश का 13वॉ ऐसा है जिसने कांट्रैक्ट खेती को मंजूरी दे दी है इसके साथ ही राज्य सरकार ने नई कृषि उत्पाद, विपणन-विकास, विनियमन और अवस्थापना एवं निवेश नीति घोषित कर दी है। निजी क्षेत्र की बड़ी कम्पनियों के लिए कृषि के दरवाजे भी खुल गए हैं। राज्य सरकार ने कृषि उत्पादन मंडी अधिनियम-१९६४ तथा कृषि उत्पादन मंडी नियमावली-१९६५ में संशोधन करके नए प्रावधान कर दिए हैं, जिससे राज्य में अनुबंध खेती का रास्ता साफ हो गया है ० ० ०पूरा लेख पी एन एन के ब्लाग पर