खेत-खलियान पर आपका स्‍वागत है - शिवनारायण गौर, भोपाल, मध्‍यप्रदेश e-mail: shivnarayangour@gmail.com

Wednesday, December 28, 2016

नोटबंदी और सब्जी की फसल



  • श‍िवनारायण गौर
नोटबंदी को लगभग महीना भर गुजर गया है। अब स्थि‍तियां पहले से बेहतर हुई हैं। एटीएम पर लाइन पहले से थोड़ी छोटी हो गई है। हालांकि इस बात को भी नहीं भुलाया जा सकता कि महीने भर के दौर में लगभग 55 लोगो की जान चली गई। और ये आंकड़ा बकौल मीडिया की खबरों के आधार पर है यानी इसकी वास्तविक संख्या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि इसकी भरपाई किसी भी तरह से नोटों के ज़रिए कर पाना सम्भव नहीं है। नौकरीपेशा व्यक्ति‍ को इस मुश्क‍िल से गुज़रना पड़ रहा है कि वे अपने ही पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं लेकिन वे इस बात से तो निश्चिंत हैं कि उनके पैसे उनके बैंकों में सुरक्ष‍ित हैं। थोड़े दिनों के संघर्ष के बाद उनके हालात लगभग ठीक-ठाक हो जाएंगे। पर दरअसल असल संकट किसानों के सामने हैं। उनके हालात ठीक होना थोड़ा कठिन हैं। जो नुकसान उन्हें आज हो रहा है उसकी भरपाई कल नहीं हो सकती।
खासतौर पर यदि देखा जाए तो सब्जी जैसी सीजनल फसलों के लिए तो स्थ‍िति‍ और भयानक बनी। देश के कई हिस्सों में टमाटर जैसी फसलों को भाव न मिलने के कारण फेंक देने से खराब होने की खबरें इस दौरान सुनाई दी। यदि हम ऐसे किसान जिनकी फसलें समय पर नहीं बिक पाईं या औने-पौने दामों में बेचना पड़ा है, वे कम से कम एक साल तो पीछे चले ही गए हैं। यह कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं है इसलिए वे फसल बीमा से अपना घाटा पूरा करने की स्थ‍ित‍ि में नहीं हैं। एकाध किसान के बारे में ज़रा विस्तार से बात करके और किसी एकाध इलाके की परिस्थिति का विश्लेषण करके हम थोड़ा हालात को समझने का प्रयास कर सकते हैं।
बैतूल जि़ले के मुलताई ब्लाक के कुछ गांव हैं जहां किसान पत्ता गोभी की फसल पैदा करते हैं। पिछले तीन साल से फसल अच्छी नहीं हो रही थी लेकिन इस साल फसल अच्छी पैदा हुई थी। इसलिए किसानों को उम्मीद थी कि पिछले सालों की भरपाई इस बार हो पाएगी। मुलताई की पत्ता गोभी के लिए देश के कई प्रदेशों मसलन पश्च‍िम बंगाल, उत्तरप्रदेश, बिहार, दिल्ली, उड़ीसा के अलावा मध्य प्रदेश के भी कई शहरों से व्यापारी आते है। ज़्यादातर व्यापार नकदी के सहारे ही होता है। जब फसल खेत में होती है तब ही व्यापारी फसल की गुणवत्ता को देखते हुए सौदा करते हैं और फिर फसल पैदा होने पर खरीदकर ले जाते हैं। पत्ता गोभी की फसल अगस्त से नवम्बर के बीच होती है। इस फसल के पैदा होने का समय नवम्बर का महीना ही होता है। और इसी महीने की शुरुआत में नोट बंदी का फैसला हुआ था।  
मुलताई के दतोरा गांव के किसान दिनेश यशवंतराव धोटे बताते हैं कि उनके गांव के 80 प्रतिशत किसान पत्तागोभी की खेती करते हैं। दिनेश ने खुद भी इस साल अपनी ढाई एकड़ जमीन में पचार हज़ार की लागत लगाकार पत्ता गोभी लगाई थी। फसल अच्छी भी पैदा हुई लेकिन जब बिक्री का समय आया तो नोटबंदी के चलते बाहर के व्यापारियों ने फसल नहीं खरीदी। कुछ व्यापारी किसानों को कुछ अग्र‍िम पैसा भी दे गए थे। पर नोटबंदी के चलते उन्होंने फसल ली ही नहीं। 12 रुपए किलो के भाव से बिकने वाली पत्तागोभी की यह फसल नोटबंदी के चार दिन तो बिकी ही नहीं और फिर लगातार उसके दाम गिरते गए। कुछ ही दिनों बाद वह 1 रुपए किलो तक पहुँच गए। ऐसी स्थिति में किसानों ने फसल को काटने की बजाय खेत में रोटावेटर चलाकर फसल नष्ट कर देना उचित समझा ताकि रबी के सीज़न की गेहूँ की फसल के लिए खेत की तैयार किया जा सके। हालांकि उसमें भी नकदी का न होना बड़ा संघर्ष है।
बात केवल पत्तागोभी की नहीं है। यदि हम पिछले महीने भर में सब्जी के दामों पर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कि दरअसल सब्जी की खेती करने वाले किसानों को बहुत प्रभावित होना पड़ा है। एक खबर के मुताबिक फरीदाबाद में सब्जी के दाम 40 से 80 प्रतिशत गिर गए। हालांकि दाम गिरने से बाज़ार में सब्जी खरीददारों की भीड़ भी जुटी लेकिन इससे भी किसानों को ही खामियाजा भुगतना पड़ा है।
कालाधन को बाहर लाने में नोटबंदी की भूमिका को पूरी तरह से खारिज तो नहीं किया जा सकता लेकिन इसके चलते आम लोगों को जो समस्याएं हो रही है उसके बारे  में विचार किया जाना भी ज़रूरी है। खासतौर खेती-किसानी से जुड़े लोग या फिर मज़दूरी या छोटे-मोटे धन्धे में लगे लोगों के लिए यह एक महीना बहुत ही कठिन दौर का रहा है। सरकार को कुछ वैकल्प‍िक व्यवस्था के बारे में सोचना था। वैकल्प‍िक सुझाव में जब आनलाईन ट्राजेक्शन की बात होती है तो इस बात को नज़रअन्दाज़ नहीं किया जा सकता कि इस सबके लिए टेक्नॉलाजी का इस्तेमाल करने की तैयारी होना ज़रूरी है। पर ग्रामीण अंचल में रह रहे किसान-मज़दूर इस सबसे अभी दूर हैं। और उन पर ही सबसे ज़्यादा मार भी पड़ रही है।

Tuesday, January 19, 2016

ब्रिटेन के भोजन का ग्रीनहाउस प्रभाव



युरोप के कई देशों और खासकर युनाइटेड किंगडम में कई वर्षों से एक नया रुझान देखा जा रहा है। ये देश जितने भोजन का उपभोग करते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा अन्य देशों में उगाया जाता है। इन अन्य देशों में इसकी वजह से जो ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में फैलती हैं उनका हिसाब पहली बार किया गया है। मसलन, युनाइटेड किंगडम की भोजन खपत से सम्बंधित ग्रीनहाउस गैसों में से 64 प्रतिशत का उत्सर्जन अन्य देशों में हुआ।
युनाइडेट किंगडम आजकल अपना लगभग आधा भोजन बाहर से आयात करता है। 1986 से 2009 के दरम्यान युनाइटेड किंगडम के लोगों के लिए भोजन पैदा करने हेतु ज़मीन में 23 प्रतिशत वृद्धि हुई जिसमें से 74 प्रतिशत विदेशों में हुई थी।
इसी प्रकार से पशु चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला सोयाबीन, कोको तथा गेहूं भी अधिकांशत: विदेशी भूमि पर उगाए गए थे। इनके अलावा युनाइटेड किंगडम में उपभोग के लिए फल-सब्ज़ियां भी बढ़ती मात्रा में स्पैन व अन्य देशों से आयात की जा रही हैं।
2008 में युनाइटेड किंगडम की खाद्य आपूर्ति की वजह से 21.9 मेगाटन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन हुआ। इस उत्सर्जन में से 18 प्रतिशत दक्षिण अमेरिका में और 15 प्रतिशत युरोपीय संघ के देशों में हुआ।
जरनल ऑफ रॉयल सोसायटी इंटरफेस में प्रकाशित अध्ययन से पता चलता है कि अन्य युरोपीय देश भी युनाइटेड किंगडम के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इस रिपोर्ट के एक लेखक एबर्डीन विश्वविद्यालय के हेनरी डी रुइटर का मत है कि इन रुझानों के मद्देनज़र अब इन देशों के लिए सिर्फ अपनी भूमि पर होने वाले उत्सर्जन को नहीं बल्कि इनकी वजह से अन्यत्र हो रहे उत्सर्जन को भी हिसाब में लिया जाना चाहिए। ये देश जो कुछ खाते हैं उसका असर अन्य देशों में हो रहा है। (स्रोत फीचर्स)

Saturday, January 16, 2016

जेनेटिक फेरबदल पर सम्मेलन

पिछले कुछ वर्षों में जेनेटिक्स और जेनेटिक इंजीनियरिंग में हुई तरक्की ने यह संभव बना दिया है कि वैज्ञानिक मानव जीनोम (यानी जेनेटिक संरचना) में चुन-चुनकर फेरबदल कर सकें। जहां इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है वहीं चिकित्सा व अन्य क्षेत्रों में इसके निहितार्थों को देखते हुए इसके नैतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक पहलुओं पर विचार करना भी ज़रूरी हो गया है। इसी ज़रूरत के मद्देनज़र इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
मानव जीनोम संपादन के इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन यूएस नेशनल एकेडमी ऑफ साइन्सेज़, चाइनीज़ एकेडमी ऑफ साइन्सेज़ और यूके की रॉयल सोसायटी द्वारा संयुक्त रूप से वॉशिंगटन में किया गया। इसमें भारत समेत 20 देशों के वैज्ञानिक प्रतिनिधि शरीक हुए।
सम्मेलन के आयोजकों में से एक कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी के वायरस वैज्ञानिक डेविड बाल्टीमोर ने बताया है कि जीनोम में फेरबदल की नई तकनीक के चलते यह विचार-विमर्श अनिवार्य हो गया था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इससे जुड़े मुद्दों को सामने रखा जा सके और कुछ समझ बनाई जा सके। यह विचार-विमर्श तब और भी आवश्यक हो गया था जब ऐसी अफवाहें थीं कि कुछ प्रयोगशालाओं में मानव भ्रूण में फेरबदल किए भी जा चुके हैं। खास तौर से इस वर्ष अप्रैल में चीन के वैज्ञानिकों ने घोषणा की थी कि उन्होंने  CRISPR–Cas9  नामक नवीनतम तकनीक का उपयोग करके मानव भ्रूण की जेनेटिक संरचना को सफलतापूर्वक संशोधित किया है। वैसे चीनी टीम ने जिन भ्रूणों का उपयोग इस प्रयोग में किया था वे जीवन-क्षम नहीं थे यानी उनके आगे विकास की संभावना नहीं थी। मगर इस प्रयोग ने संभावनाएं तो खोल ही दी हैं।
हालांकि सम्मेलन में इस विषय पर कुछ सहमति बनी है मगर आयोजकों को इतना स्पष्ट है कि इस सम्बंध में किसी भी कारगर सहमति पर पहुंचने से पहले सिर्फ वैज्ञानिकों के बीच नहीं बल्कि समाज के सारे तबकों के बीच विचार-विमर्श ज़रूरी होगा जिसमें चिकित्सा से जुड़े लोग, आम समाज के लोग शामिल होंगे। इस दृष्टि से आयोजक स्वीकार करते हैं कि यह सम्मेलन तो पहला कदम भर है। (स्रोत, भोपाल)