खेत खलियान KHET KHALIYAN

एंडोसल्फ़न पर प्रतिबंध के लिए हड़ताल

2011-04-29T22:32:00.000-07:00

सस्ती क़ीमत के चलते बड़े स्तर पर एंडोसल्फ़न का इस्तेमाल किया जाता है.

'एंडोसल्फ़न' नामक कीटनाशक के इस्तेमाल पर देशव्यापी प्रतिबंध लगाए जाने की मांग को लेकर शुक्रवार को केरल राज्य में एक दिन की हड़ताल रही और जन-जीवन प्रभावित हुआ.

सस्ती क़ीमत वाले कीटनाशक एंडोसल्फ़न से इंसानों और पर्यावरण को हो रहे नुक़सान के चलते केरल सहित कई राज्यों में वामपंथी दल और सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से इस पर प्रतिबंध की मांग करते रहे हैं.

इस मांग को लेकर केरल में की गई इस हड़ताल के दौरान राज्यभर में आवाजाही के साधन सड़कों से नदारत रहे. इससे सरकारी दफ़्तरों और विश्वविद्दालयों में लोगों की मौजूदगी पर भी असर पड़ा.

‘एंडोसल्फ़न’ के इस्तेमाल से केरल के कासरगौढ़ ज़िले में अब तक कई मौतें हो चुकी हैं और कई लोग जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त हैं. इस कीटनाशक में मौजूद घातक रसायन इंसानों के लिए बड़ा ख़तरा साबित हो रहे हैं और बच्चे विक्षिप्तता के शिकार हो रहे हैं.

जैविक प्रदूषण

‘एंडोसल्फ़न’ के इस्तेमाल से केरल के कासरगौढ़ ज़िले में अब तक कई मौतें हो चुकी हैं और कई लोग जानलेवा बीमारियों से ग्रस्त हैं. इस कीटनाशक में मौजूद घातक रसायन इंसानों के लिए बड़ा ख़तरा साबित हो रहे हैं और बच्चे विक्षिप्तता के शिकार हो रहे हैं.

गुरुवार को केरल के मुख्यमंत्री वीएस अच्युत्यानंदन ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर इस प्रतिबंध का समर्थन करने की अपील की थी.

इससे पहले 87 वर्षीय अच्युत्यानंदन इस मुद्दे पर अपनी दृढ़ता ज़ाहिर करने के लिए एक दिन का उपवास भी रख चुके हैं.

इस बीच जैविक प्रदूषण का कारण बनने वाले रसायनों पर प्रतिंबंध को लेकर जिनेवा में हो रही बैठक में भारत ने ‘एंडोसल्फ़न’ के प्रयोग को 'समय के साथ ख़त्म करने' की मंज़ूरी दे दी है.

इससे पहले भारत इस पर प्रतिबंध के ख़िलाफ़ था जबकि कासरगौढ़ के किसान और कई नेता एंडोसल्फ़न पर तत्काल प्रतिंबंध लगाने की मांग कर रहे हैं.

सुरक्षित विकल्प

इस बैठक में हुई सहमति के तहत ‘एंडोसल्फ़न’ को अब रसायनों की उस सूची में डाल दिया गया है जो इंसानों के लिए ख़तरनाक हैं और न सिर्फ़ उनका इस्तेमाल बल्कि उनका उत्पादन भी प्रतिबंधित है.

समझौते के तहत विश्व समुदाय अगले 11 सालों में ‘एंडोसल्फ़न’ को पूरी तरह प्रतिबंधित कर देगा.

हालांकि भारत सरकार का कहना है कि ‘एंडोसल्फ़न’ पर पूरी तरह रोक लगाने से पहले उसे कम क़ीमत वाले एक सुरक्षित विकल्प की खोज करनी होगी.

सरकार की मांग है कि इसके लिए विश्व समुदाय एकजुट होकर काम करे।

बीबीसी हिन्‍दी की एक खबर - साभार

अब ‘जहरीली’ फसलों के ट्रॉयल नहीं होंगे

2011-04-28T03:21:00.000-07:00

भोपाल. मप्र में अब जीएम (जेनेटिकली मोडिफाइड) फसलों के ट्रायल नहीं होंगे। राज्य के कृषि मंत्री रामकृष्ण कुसमरिया ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को लिखे पत्र में इसका ऐलान किया।

यह कदम उठाने वाला मप्र, केरल के बाद देश का दूसरा राज्य है। सरकार के इस रुख से अब बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो द्वारा राज्य में किए जाने वाले जीएम मक्का के फील्ड ट्रॉयल भी खटाई में पड़ गए हैं।

इन ट्रायल को हाल ही में जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी (जीईएसी) ने मंजूरी दी थी। ‘दैनिक’ भास्कर ने इस संबंध में 21 अप्रैल को ‘जहरीली मक्का पर सरकार मौन’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी।

इसके बाद विभिन्न संगठनों द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी से राज्य सरकार सक्रिय हुई। मंगलवार को कुसमरिया ने जयराम रमेश को पत्र लिखकर साफ कर दिया कि राज्य
सरकार अब किसी भी जीएम फसल के ट्रॉयल की अनुमति नहीं देगी।

जीएम तकनीक और जीएम फसलों के फील्ड ट्रॉयल को स्वास्थ्य व पर्यावरण के लिए घातक बताते हुए कृषि मंत्री ने लिखा, ‘ मप्र सरकार ने सभी जीएम फसलों के ट्रायल को प्रतिबंधित करने और राज्य को पूरी तरह से जीएम खाद्य से मुक्त रखने का फैसला किया है।’

उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर भी ऐसी ही नीति अपनाने का केंद्र से आग्रह किया। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने जीएम फसलों के ट्रायल को अनुमति देने का फैसला राज्यों पर छोड़ दिया है। इसी को आधार बनाते हुए बिहार सरकार ने जीएम मक्का के ट्रॉयल पर रोक लगा दी थी।

लेकिन मप्र सरकार लगातार मौन बनी रही। अब प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया यह फैसला आगामी 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की होने वाली बैठक में चर्चा का मुख्य विषय होगा।

यह प्रदेश के किसानों और आदिवासियों की जीत है। हम इस फैसले का स्वागत करते हैं। इससे मप्र देश में अन्य राज्यों के लिए भी मिसाल बन सकेगा।
नीलेश देसाई, बीज स्वराज अभियान (जीएम फसलों के विरोध में अग्रणी संगठन)

मप्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले पर आगामी 11 मई को नई दिल्ली में जीईएसी की बैठक में चर्चा होगी। हालांकि अगर राज्य सरकार ने कोई फैसला कर लिया है, तो उसे अंतिम ही माना जाएगा। पुष्पमित्रा भार्गव, सदस्य, जीईएसी, नई दिल्ली

(दैनिक भास्‍कर की खबर)

http://www.bhaskar.com/article/MP-BPL-now-poisonous-crops-will-not-atroyal-2058432.html?HT1=

वितरण और बर्बादी

2011-04-23T05:15:00.000-07:00

अनाज के गोदाम भरे रहने के बावजूद देश के कई इलाकों में भूख से होने वाली मौतों पर सर्वोच्‍च न्‍यायालय की ताजा टिप्‍पणी से एक बार फिर रकारी रीति-नीतियों की कलई खुली है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में व्‍याप्‍त भ्रष्‍टाचार के मामले में दाखिल एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने देश को गरीब और अमीर में बांटने के कुत्सित प्रयासों की सख्‍त आोचना की। जजों ने कहा कि एक तरफ हम मजबूत अर्थव्‍यवस्‍था की दुहाई देते हुए खुद को एक शक्तिशाली राष्‍ट्र के रूप में उभरने का दावा करते हैं, दूसरी ओर कुपोषण और भूख के कारण लोगों के मरने की खबरें अक्‍सर आती रहती हैं। दरअसल, कुपोषण और गरीबी से निपटने का पूरा नजरिया ही विरोधाभासी है। जब भी खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के मद्देनजर अनाज की उपलब्‍धता को लेकर सवाल उठाए जाते हैं, सरकार दावा करती है कि खाद्यान्‍न की कमी नहीं है, गोदाम भरे पड़े हैं। मगर सवाल है कि वह आम लोगों की पहुंच या बहुत ारे गरीबों की खरीद क्षमता से बाहर क्‍यों होता जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में रिाती दर पर अनाज खरीदने की जो एकमात्र ुविधा बची हुई है उे भी खुद रकार की ओर से लगातार कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ गोदाम में अनाज सड़ रहा होता है, वहीं बेहद गरीब इलाकों में लोगों को एक वक्‍त का भोजन मिलना भी दूभर है। भूख स ेहोने वाली मौतों की खबरें आने के बाद उन्‍हें बीमारी के कारण हुई मौत बताकर संबंधित अधिकारी अपना पल्‍ला झाड़ लेते हैं।

पिछले साल अगस्‍त में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर सरकार अनाज को सड़ने से नहीं बचा सकती तो वह उसे गरीबों के बीच मुफ्त बांट दे। लेकिन समस्‍या पर काबू पाने के बजाय रकार इका हल मीडिया और अदालातों में पिफ इस रूप में पेश करती है कि देश में गरीबों की ंख्‍या में कमी आई है1 मलन, योजना आयोग ने एक बार फिर अपनी ताजा रपट में बताया है कि गरीबों की तादाद में पांच फीसद से ज्‍यादा की कमी दर्ज की गई है। और अब यह आंकड़ा गिर कर बत्‍ती फीद पर आ गया है। इ पर अदालत ने पूछा कि 1991 की जनंख्‍या के आधार पर 2011 में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की संख्‍या त करने के क्‍या पैमाने हैं। हाल ही में अदालत ने यह कहते हुए रकार को आड़े हाथों लिया था कि आज ग्रामीण इलाकों में बारह रुपए और शहरों में सत्रह रुपए रोजाना आय को गरीबी रखा के निर्धारण का पैमाना बनाने को कैसे वाजिब ठहराया जा सकता है। विडंबना ह है कि एक ओर राज्‍यों के हलफनामों में गरीबी रेखा से नीचे के यानी बीपीएल परिवारों की तादाद में बढ़ोत्‍तरी की बात कही जाती हैं और दूसरी ओर योजना आयोग फरमान जारी करता है कि राज्‍य इनकी संख्‍या छत्‍तीस फीसद के नीचे रखें। गरीबों की दशा में सुधार के लिए आय के स्रोत मुहैया कराने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की गड़बडि़यों को दुरुस्‍त करने के बजाय ऐेसे फरमान क्‍या समस्‍याओं से निपटने में अपनी अक्षमता छिपाने की कोशिश नहीं हैं ? यह समझना मुश्किल है कि जो काम सरकारों को खुद संजीदगी से निपटाने चाहिए उनके लिए अदालतों से बार-बार फटकार मिलने के बाद भी उनकी नींद क्‍यों नहीं खुलती!

साभार: सम्‍पादकीय जनसत्‍ता

2011-03-07T03:27:00.000-08:00

पिछले करीब छह माह से मुझे ब्‍लाग पर कुछ भी काम करने का मौका नहीं मिला। इस बात से मुझे थोड़ी चिन्‍ता भी हो रही थी। कई दोस्‍तों ने कहा कि आजकल ब्‍लाग पर कुछ नहीं लिख रहे। उन्‍हें कई तरह से मैंने सन्‍तुष्‍ट करने की कोशिश की कुछ कारण रहें। लेकिन असल बात तो यही है कि मेरी अपनी रुचि इसमें कम हुई है। और असल में छह महीने से लिखने का ही काम बहुत कम हो गया है। यह ज़रूर है कि मैं लगातार कुछ पढ़ रहा हूं। छह महीने में से काफी सारा समय जयपुर में बीता।

आजकल लग रहा है कि ब्‍लाग पर कुछ समय देना चाहिए। इस बीच खेती असल में चर्चा का मुद्दा रही है खासकर मध्‍यप्रदेश में। पिछले तीन-चार माह में जिस तरह से किसानों की आत्‍महत्‍याओं की घटनाएं मध्‍य प्रदेश में हुई हैं वे चिन्‍तनीय हैं। सरकार कह रही है कि करीब 89 किसानों ने मध्‍य प्रदेश में आत्‍महत्‍या की है। मध्‍य प्रदेश जो कि असल में अभी पूरी तरह से नकदी फसल उत्‍पादन की ओर नहीं गया है, इस तरह की आत्‍महत्‍याएं ज्‍यादा चिन्‍ता पैदा करती हैं।
हाल ही भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2010-11 आया है। इस सर्वेक्षण के खेती वाले हिस्‍से का यहॉं लिंक दे रहा हूँ। आप इसे पढ़ सकते हैं।
http://dl.dropbox.com/u/11694789/economic%20survey%202011%20Agri.pdf

शिवनारायण गौर

पंजाब में कृषि का अभिशाप

2010-07-31T01:01:00.000-07:00

1970 की हरितक्रान्ति ने पंजाब को भारत का अनाज भंडार दिया था। हमारे पूरे देश की भूख मिटाने के लिए पंजाब की कृषिभूमि का इतना दोहन किया गया जिसकी कीमत आज पंजाब के किसान अपने जीवन से दे रहे हैं। गुरूनानक जी ने कहा था कुदरत के सब वंदे किन्तुक पंजाब ने अपनी जमीन को रसायनों से इतना पाट दिया है कि आज कुदरत अपना बदला लेने को मजबूर हो कई है। कुदरत या प्रकृति को जो अपना गुलाम बनाने की भूल करता है उसका स्वनयं का अस्तित्वो ही खतरे में पड़ जाता है। विश्वम की कोई भी शक्ति प्रकृति से जीत नहीं सकती है। हम प्रकृति से हैं प्रकृति हमसे नहीं है।
आइए पंजाब को समझें इसके उत्तनर में जम्मू कश्‍मीर राज्य , दक्षिण में हरियाणा और राजस्थान, पूर्व में हिमाचल प्रदेश और पश्चिम में पाकिस्ताहन है। भारत के कुल भूभाग का पंजाब 1.5 प्रतिशत मात्र है। देश का डेढ़ प्रतिशत भूभाग वाला पंजाब देश के कुल गेहूं उत्पा दन का 22 प्रतिशत, चावल का 12 प्रतिशत, कपास का 12 प्रतिशत पैदा करता है1 फसल की गहनता 186 प्रतिशत है। प्रति हेक्टेियर खाद का उपयोग 177 किलोग्राम है जबकि इसका राष्ट्री य औसत 99 किलोग्राम है। राज्य का भैगोलिक क्षेत्रफल 50.36 लाख हेक्टेतयर है जिसमें से 42.90 लाख हेक्टेरयर पर खेती होती है अर्थात अधिकांश भूमि पर खेती होती है केवल 7-8 लाख हेक्‍टेयर भूमि पर शहर, गांव, कारखाने, सड़कें आदि हैं। पंजाब के कुल क्षेत्र के 33.88 पर नहरों से सिंचाई होती है। सन 1970 में पंजाब में 1.2 लाख ट्यूबवेल थे जो सन 2009 में बढ़कर 12.32 लाख हो गए याने बारह जिलों के पंजाब में हर जिले में एक लाख से अधिक ट्यूबवेल हैं। 1980 में 739 एमएम औसत वर्षा होती थी जो सन 2006 तक घटकर 418.3 एमएम रह गई है। पंजाब के 40 ब्ला क में भूमिगत जल 50 फुट और नीचे चला गया है। एक अनुमान के अनुसार सन 2023 तक 66 प्रतिशत क्षेत्र का पानी वर्तमान स्त र से 50 फुट नीचे और पंजाब के 34 प्रतिशत क्षेत्र का जल स्त0र वर्तमान स्तेर से 70 फुट नीचे चला जाएगा। पानी के नीचे जाने का मतलब भूमि का रेगिस्ताचन में बदल जाना है। आज भी पानी का इतना संकट है कि 10 जून के पूर्व धान की खेती की सरकार से अनुमति नही है। कुंए और तालाब सूख गए हैं हेंडपम्पस की स्थिति पूछिए मत।
अब सुनिए देश के कुल कृषि क्षेत्र का 1.5 प्रतिशत पंजाब जबकि देश के कुल कीटनाशकों का 18 प्रतिशत पंजाब की खेती में उपयोग होता है पंजाब मालवा क्षेत्र का कपास बेल्टश पूरे पंजाब का सिर्फ 15 प्रतिशत क्षेत्र है और इसमें पूरे पंजाब का 70 प्रतिशत कीटनाशकों का उपयोग होता है। एक अध्य यन के अनुसार पंजाब का मालवा क्षेत्र देश के कुल भूभाग का 0.5 भाग है जबकि यह पूरे देश के कीटनाशकों का 10 प्रतिशत उपयोग में लाता है। फिरोजपरु, फरीदकोट, मुक्तशसर, भंटिंगा, मांसा और संगरूर जिले रसायनों के अत्य धिक प्रयोग वाले जिले हैं। इनकी जमीन रेगिस्ता री होती जा रही है। इस क्षेत्र का मलसिंहवाला गांव तो पूरा का पूरा बिकने को तैयार है।
रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यहधिक उपयोग से जमीन के पोषक तत्व , सूक्ष्मै जीवाणु और केंचुए आदि खत्मय हो गए हैं। कृषि भूमि में जरूरी पोषक तत्वों जैसे जिंक, सल्फ र, जस्ताप, लोहा, जैविक कार्बन आदि बिलकुल नष्टय हो गए हैं। अनवर जमाल दिल्ली के डारेक्टोर ने एक डॉक्यूबमेंटरी फिल्म् पंजाब की खेती पर बनाई है। HARVEST OF GRIEF (दुखों की खेती. अधिक जानना चाहते हैं तो 12 अप्रैल 2010 का इंडियन एक्सचप्रेस पढ़ें।) इस फिल्म के अनुसार पंजाब में खेती के असफल होने के अनेक कारणों में एक भागड़ा बांध परियोजना का फैल होना और सिंचाई के पानी की ऊंची लागत होना भी है। प्रफुल्ल विदवई और वंदना शिवा जैसवे बड़े पत्रकारों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के सम्मुतख इस फिल्मो का प्रदर्शन इंडिया इंटरनेशनल सेंटर दिल्लीे में किया गया था। पंजाब में किसान उधारी के चक्र में फँस गया है। आत्महत्याओं की संख्या में बहुत वृद्धि हो रही है। केमिकल पर आधारित खेती, खराब होती जमीन, पानी का दूषित होना और कर्ज के कारण किसान आत्मंहत्यात कर रहे हैं।
पंजाब के 1410 ब्‍लाक में से 103 ब्ला्कों में भूमिगत जल खतरे के निशान से भी नीचे चला गया है। सेन्ट्र ल ग्राउन्डस वाटर बोर्ड के अनुसार पंजाब के 12 ब्लाक भूमिगत जल के डार्कजोन में आ गए हैं। जालंधर, मोगा और लुधियाना क्षेत्र में पानी का दोहर 200 से 250 गुना और मोगा के निहालसिंगवाला ब्लामक में 400 गुना पानी का दोहन हुआ है। विशेषकर धान की खेती के लिए जल का दोहन बढ़ा है। 2009 में NASA के वैज्ञानिकों ने भूमिगत जल और खेती के नष्ट होने की चेतावनी दी थी। गतवर्ष नासा ने चेतावनी दी कि उत्तेर भारत के कुछ क्षेत्रों में भूमिगत जल सेटेलाइट से दिखना बन्द हो गया है। इसलिए पंजाब में सरकार ने 10 जून से पहले धान की खेती पर प्रतिबंध लगा दिया है। पंजाब में वर्षा का औसत भी कम होते जा रहा है। पानी नहीं गिरने से भूमिगत जल के अत्यनधिक दोहन के कारण सरकार भी मुफ्त बिजली की नीति बन्दइ कर रही है बिजली के बिल भरने में ही अनेक किसान दिवालिया हो जाएंगे। पंजाब में किसान सबमर्सिबल पम्पइ लगाने लगे हैं। डार्क जोन में 450 फीट पर पानी मिलता है। सबमजर्सिबल पम्पों से हुई हानि को बरसात भी पूरा नहीं कर सकती है।
खेतों में रसायनों के प्रयोग और अत्य धिक भूमिगत जल के दोहन के कारण भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। ये रोग पटियाला और अमृतसर की ओर फैल रहे हैं। हाल ही में विकलांग बच्चोंद के जन्म् ‍ की संख्याि बढ़ने लगी है। मालवा क्षेत्र के 149 बीमार बच्चों में से 80 प्रतिशत के बालों में यूरेनियम की अत्यिधिक मात्रा पाई गई है। कई लोग इसे अफगानिस्ता न में अमेरिका द्वारा यूरेनियम के बामों का प्रभाव बताते हैं। एक अध्येयन के अनुसार पंजाब का 80 प्रतिशत पानी मनुष्यों के पीने लायक नहीं रहा है। 2001-09 के बीच अकेले मुक्तबसर जिले में 1074 व्योक्तियों की केंसर से मृत्यु हुई है और 668 गंभीर अवस्था। में हैं। मालवा क्षेत्र में केंसर अस्प्ताल नहीं होने से लोग बीकानेर इलाज के लिए जाते हैं। फोरेंसिक लेब पटियाला ने 12 जिलों के खून के सेम्पकल लिए जिनमें 6 से 13 प्रतिशत पेस्टिसाइड खून में मिला है। डॉ. अम्बेंडकर नेशनल इंस्टी ट्यूट जालंधर ने 34 गांवों के पानी के हेंडपम्पों में यूरेनियम पाया है जिनमें मांसा जिले की स्थिति गंभीर है।
भटिंडा जिले में यूरेनियम की सान्द्रकता 30 माइक्रोग्राम प्रति लीटर पाई गई जबकि यह 9 से अधिक नहीं होना चाहिए। पंजाब सरकार इन गंभीर क्षेत्रों में 200 आर.ओ. रिवर्स सिस्टकम लगा रही है परन्तुन वैज्ञानिकों के अनुसार आर.ओ. सिस्ट्म से हेवीमेटल्स3 जैसे आर्सेनिक, क्रोमियम, लोहा आदि को दूर नहीं किया जा सकता है। ग्रीनपीस ने भटिडा, फरीदकोट, मांसा, संगरूर, मुक्त सर और मोगा जिलों में स्थिति गम्भीोर पाई है।
भैंस का दूध भी प्रदूषित हो गया है। 2500 लोगों की मृत्यु के बाद बिसरा की जांच की गई जिसमें डी.डी.टी. र्इंधन और इंडोसल्फाभन रसायन मिले हैं। 10 वर्ष से कम और 10-35 वर्ष के बच्चों में केंसर पाया गया। बच्चे
बचपन में बुढ़ा गए हैं। जोड़ों का दर्द, गठिया, और कंकाल फ्लोरोसिस के मरीज बढ़े हैं। त्व चा व फेंफड़ों का केंसर भी बढ़ा है। कुल मिलाकर पंजाब की खेती अभिशाप बनते जा रही है।
प्रो. कश्मीर सिंह उप्पल, मो. 09425040457

श्री प्रो. कश्मीर सिंह उप्पल सेवा निवृत्तक प्रोफेसर हैं। वे मध्य प्रदेश के इटारसी नामक क़स्बे में रहते हैं। इटारसी से ही प्रकाशित एक साप्ता्हिक अखबार नगरकथा में आपका नियमित कॉलम प्रकाशित होता है। यह आलेख उनकी अनुमति से खेत खलियान में प्रकाशित किया जा रहा है। उनसे सीधे सम्पहर्क मो. नं. 09425040457 पर किया जा सकता है। खेत खलियान की ओर से शिवनारायण गौर

जैविक का व्यापार-एन.जी.ओ. और सरकार

2010-05-17T03:31:00.000-07:00

योगेश दीवान

कितना आश्‍चर्यजनक है कि अचानक मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री पानी बाबा की तर्ज पर ''जैविक बाबा'' हो जाते हैं और मुख्यमंत्री जैविक प्रदेश घोषित करने के लिये धन्यवाद के पात्र। ये वहीं मुख्मंत्री और कृषि मंत्री हैं जो कुछ दिन पहले तक और अभी भी प्रदेश की खेतिहर जमीन को बड़ी ही सामंती उदारता से बड़ी-बड़ी कंपनियों को बांटते हुए फोटो खिंचा रहे थे। इसे परंपरागत जैविक के एकदम खिलाफ ''एग्रो बिजनिस मीट'' कहा गया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और खजुराहो में ऐसे ही एग्रो बिजनिस के बड़े-बड़े दरबार लगाये गये। अब इसमें कितने एम.ओ.यू. पर काम बढ़ा और कितने को लाल फीते ने रोका ये समय ही बतायेगा। पर मुख्यमंत्री उस समय अचानक ही एग्रो बिजनिस के कारण कार्पोरेट घरानों के चहेते बन बैठे थे। आने वाले महीने में फिर से प्रदेश की जमीनों की नीलामी का ऐसा उत्सव एग्रो बिजनिस मीट होने वाला है। जिसमें बड़ी-बड़ी देशी-विदेशी कंपनियों को न्यौता गया है। इतना ही नहीं, खेती को विकास का मॉडल बनाने के लिये म.प्र. विधानसभा का विषेश सत्र भी बुलाया गया है। जिसमें कंपनीकरण में बाधक नियम-कानून बदले जा सकें। थोड़ा और पीछे जाये ंतो ए.ई.जेड. (एग्रीकल्चरल इकॉनामिक जोन) जो निर्यात योग्य खेती के लिये बनाये गये थे या एस.ई.जेड (स्पेशल इकॉनामिक जोन) भी बड़ी चर्चा में थे। जिसमें सीलिंग जैसे सभी कायदे-कानूनों को एक तरफ रखकर डंडे के बल पर किसानों (सीमांत और छोटे) की जमीन पर कब्जा किया गया। जैविक ईधन एक और हल्ला था जिसमें प्रदेश की सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन को औने-पौने दामों और छोटे-छोटे अनुदान के लालच में किसानों से छीना गया। प्रदेश के कृषि विष्वविधालयों की जीनयांत्रिक (जी. एम.) प्रयोगों के लिये भरपूर अनुदानों के साथ मोंन्सैन्टो जैसी बड़ी-बड़ी कंपनियों के लिये खोला गया। अगर भाजपा की सत्ता के षुरूआती दौर में जायें ंतो 2003-04 का समय सोया चौपाल, मंडी कानूनों में परिवर्तन, ठेका खेती को बढ़ावा, पष्चिमी मध्यप्रदेश में बी.टी. कॉटन की षुरूआत, देषी-विदेषी बड़ी कंपनियों को अनाज खरीदी में संरक्षण, इंडियन टोबेको कंपनी (आई.टी.सी.) ऑस्टे्रलियन बीट बोर्ड (ए.डब्ल्यू.बी.) रिलांयस, कारगिल, यू.नी.लीवर, महिन्द्रा, धानूका, महिको, मोंन्सैन्टो जैसी भारी-भरकम और खतरनाक कंपनियों को पलक-पांवड़े बिछाकर गांव-गांव में पहुंचा दिया गया। सोया चौपाल, किसानी बाजार, रिलायंस फ्रेश, महिन्द्रा षुभ-लाभ, हरित बाजार जैसे लुभावने नारे दुकानों, सुपर मार्केट और चमाचम विज्ञापन लोगों को लुभाने और लूटने लगे। इसके साथ ही तथाकथित् विकास के नाम पर कई सारे पॉवर हाऊस (थर्मल-हाईडल) परमाणु बिजलीघर, कारखाने (स्वंय मुख्यमंत्री के क्षेत्र में) सड़क, नेशनल पार्क, बांध, सेंचुरी आदि तो काफी तेज रफ्तार में बन ही रहे हैं जिसमें न सिर्फ लोग उजड़ रहे हैं बल्कि उपजाऊ जमीन भी खत्म हो रही है। पर्यावरण और प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा भी निपट रही है।
फिर जैविक खेती के लिये भी तो कंपनियों के गले मे ही गलबैंया डाली जा रही हैं। पिछली एग्रो मीट में आयी कई कंपनियां जैविक खेती का प्रस्ताव लेकर घूम रही ही थीं। कई कंपनियां पिछली कांग्रेस सरकार के दौर से ही प्रदेश में जैविक खेती का धंधा कर रही हैं। असल मे आज प्रदेश में ही नहीं देश और दुनिया में भी जैविक खेती अथवा उससे पैदा हुआ खाद्य पदार्थ मुनाफे का धंधा है। इसलिये चाहे कंपनी हो, व्यापारी हो बड़ा किसान हो, सिविल सोसाईटी ग्रुप हो या सरकारें सभी जैविक की नारेबाजी में लगी हैं। हांलाकि अभी भी जैनेटिक या आधुनिक खेती के मुकाबले जैविक का धंधा कमजोर ही है। पर यूरोप-अमरीका में बढ़ती जैविक खाद्य पदार्थों की मांग और जैनेटिक के खिलाफ खड़े आंदोलन जैविक खेती की संभावना को बढ़ाते ही हैं। इसलिये सिविल सोसाईटी, एन.जी.ओ. अथवा सामाजिक धार्मिक संगठन भी इस समय बढ़-चढ़कर जैविक के प्रचार-प्रसार में लगे हैं। उनकी दाता संस्थाओं की तिजोरी जैविक की टोटकेबाजी के लिये खुली हुई हैं। उनको परहेज नहीं है किसी तरह के विचार, सोच और समझ से। उनको अपने मुद्दे पर किसी भी सत्ता या संगठन की दलाली करने से जरा भी संकोच नही है। वे किसी भी कट्टरवादी, फासिस्ट, साधु-संत और संघ के गले में हाथ डालकर घूम सकते हैं। तभी तो बाबा रामदेव जैसों की जैविक के लिये अपील उन्हें ''मास अपील'' लगती है। महेश भट्ट (जैविक पर ''पायजन आन द प्लेटर'' नामक फिल्म बनाकर) की बंबईया फिल्मी चकाचौंध उन्हें अपने मुद्दे के हक में खड़ी दिखती है। पष्चिम से घूम फिर कर आई देषी बीज बचाने और परंपरागत खेती की समझ की माला जपने से अघाते नही हैं। असल में ऐसे तथाकथित् सिविल सोसाईटी या एन.जी.ओ. की प्राथमिकता फंड होती है। वो किस मुद्दे, क्षेत्र और काम के लिये है उनके लिये ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तभी तो हरित क्रांति के दौर में फंडिंग के माध्यम से ऐसे एन.जी.ओ. (उस समय के सामाजिक-स्वंयसेवी संगठन) हाई ब्रिड बीज और केमिकल बंटवाकर आधुनिक खेती के हित और पक्ष में खड़े थे। बाद के दौर में जापान के कृषि वैज्ञानिक ''मासानेव फुकुओका'' की ''वन स्टार रेव्यूलेशन'' (एक तिनके की क्रांति) को गीता/बाईबिल मानकर ढेर सारे एन.जी.ओ. ऋषि खेती करने लगे थे। जिसके लिये बहुत सारा फंड आने लगा था। स्वतंत्रता के एकदम बाद नारू रोग को बहाना बनाकर कुंए, बाबड़ी, पोखर और तालाब को निपटाने का काम भी कभी फंडिंग के चक्र में फंसी एन.जी.ओ. रूपी बिरादरी ने किया था। आज परंपरागत स्रोतों को बचाने की नारेबाजी और हायतौबा भी यही कर रहा है। पी.पी.पी. यानी पब्लिक-प्राईवेट-पार्टनरषिप यानी सार्वजनिक निजी-भागीदारी के तहत् जल-जंगल-जमीन, षिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को निजीकरण की ओर ढकेलने का काम भी यही चतुर-चालाक हमारे एन.जी.ओ. भाई ही कर रहे हैं। अब जैविक खेती के लिये भी ऐसी ही भागीदारी की बात की जा रही है। सवाल उठता है जैविक के लाभ-लागत और उत्पादन का जिसका कोई आंकड़ा तथ्य-तर्क किसी के पास नही है । आज के दोर मे अगर हम एक या दो ढाई एकड के किसान को जैविक करने लिये प्रेरित करते हैं तो क्या वह अपना और अपने परिवार का जीवन इस पध्दति से चला सकता है। और बडे मझले किसानों के लिये जैविक या देषी खेती या तो शगल है या मुनाफे का धंधा। 20 रूपये रोज भी न कमा सकती हो उससे जैविक की बात करना या उससे जैविक उत्पाद खाने की बात कहना बेमानी ही है।
एक वैष्विक जानकारी के अनुसार सन् 2000 में जैविक उत्पादों का सलाना विश्‍व बाजार 18 अरब डालर का था जो एक साल पहले सन् 2009 में 486 अरब डालर का हो गया। यूरोप, अमेरिका और जापान मे इसका व्यापार बढ रहा है। असल मे साजिश वही है जो अभी तक होती आई है। यानि मांग सात समुन्दर पार होगी और उत्पादक भारत जैसे देश या तीसरी दुनिया के छोटे और गरीब किसान क्योंकि यहां की भौतिक और प्राकृतिक परिस्थितियां की इस तरह खेती के अनुकूल है। जैविक खेती की मार्केटिंग करने वाले संगठन '' इंटरनेशनल कार्पोरेट सेंटर फार आर्गेनिक एग्रीकल्चर के अनंसार 2007- 2008 में इस खेती का रकबा 15 लाख हैक्टेयर तक पहुच गया है और जैविक उत्पादों का निर्यात भी इस दौरान चार गुना हो गया है। वहीं हमारे देश मे महज पांच साल मे ही इसका रकबा सात गुना से भी ज्यादा हो गया है। एैसा माना जाता रहा है कि भविष्य मे जैविक उत्पादों के मामले मे भारत, चीन, ब्राजील जैसे देश सबसे आगे होगें पर उपभोग के मामले मे कोई ओर होगा।
सिर झुका कर, हाथ जोडे सत्ता की तारीफ में नारे लगाते, मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंची एक बड़ी संख्या इसी एन.जी.ओ. रूपी दलाल की थी, बाकी संघ के सिपाही थे। क्योंकि मुख्य आयोजन आर.एस.एस. के संगठनों का ही था। बैनर, पोस्टर प्रेस कटिंग, मिनिट्स, रिपोर्ट आदि से दाता संस्था को साधनेवाले एन.जी.ओ. के लिये षायद ये एडवोकेसी या जन-अदालत का एक तरीका था। कभी-कभी 25-50 लोगों के साथ सड़क पर आने को ''राईट बेस'' लड़ाई (अधिकार आधारित) भी कहा जाता है। इनसे थोड़ा कड़वा या कर्कश सवाल पूछने का मन भी होता है कि यदि खुदा न खास्ता (भगवान न करे यदि है! तो) कल मध्यप्रदेश में भी कुछ साल पहले का मोदी का गुजरात दोहराया जाता है तो ये चतुर-चालाक चहेते (संघी विचार के) एन.जी.ओ. कहां खड़े होंगे? गुजरात का अनुभव तो काफी डरावना और कंपकपी पैदा करनेवाला है। जहां गांधीयन संस्थाओं तक के दरवाजे सांप्रदायिक सद्भाव की आवाज उठाने गई मेधा पाटेकर के लिये बंद हो जाते हैं और उसे पिटने के लिये अकेला छोड़ दिया जाता है। जहां आठवले का पानी बचाने और जैविक खेती करनेवाला स्वाध्याय संगठन या सेल्फ-हैल्प ग्रुप बनानेवाली इला भट्ट की ''सेवा'' या कई सारे छोटे-बड़े गांधीयन एन.जी.ओ. संस्थाएं सद्भाव की नहीं किसी और (षायद मोदी की) दिषा में खड़े दिखाई दिये थे। पूछने का मन होता है कि आखिर इनकी जैविक खेती, वाटर षेड, स्वंय सहायता समूह या ''तथाकथित'' विकास आधारित काम किसके लिये है? क्या उस हत्यारे समाज-विचार या सत्ता के लिये, अगर हां, तो मुझे कुछ नहीं कहना?
ये सही है कि अपने फंड के कारण एन.जी.ओ. तो हमेषा वर्तमान में जीते हैं, पर सरकार का तो इतिहास को जाने बिना काम नहीं चलता। अगर जैविक बाबा(कृषि मंत्री) या जैविक राज्य के लिये धन्यवाद बटोरने वाली षिवराज सरकार अपने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कागज-पत्तर पलटें तो जैविक का राज वहां छुपा हुआ मिलेगा। और फिर षिवराज की पदवी छिन भी सकती है। क्योंकि जैविक की जिस बादषाहत का दावा वे आज कर रहे हैं वो काम दिग्विजय सिंह ने कई साल पहले हर जिले में जैविक गांव बनाकर कर दिया था और ऐसे ही तात्कालिक वाह वाही लूटी थी। एन.जी.ओ. और कंपनियां उस समय भी उनके पीछे थीं। खंडवा जिले के छैगांव माखन ब्लाक का मलगांव ऐसा ही एक जैविक के लिये चर्चित गांव था। जहां नीदरलैंड की बहुराष्ट्र्र्रीय कंपनी स्काल इंटरनेशनल ने अपनी देषी कंपनी ''राज ईको फार्मस'' के माध्यम से किसानों के साथ उत्पादन से खरीदी तक का समझौता किया था। कंपनी का पूरा मॉडल ढेर सारी शर्तों के साथ कॉर्पोरेट खेती या ठेका (कान्टे्र्र्रक्ट) खेती के आधार पर ही था। किसान इस जैविक खेती में एक तरह से बंधुआ बन चुका था। कीमत में या लाभ में किसान को बी.टी.कॉटन की अपेक्षा भले ही थोड़ा ज्यादा मूल्य मिले पर उसके जैविक कपास से बने टी-शर्ट की कीमत (विदेषी बाजार) 25 हजार रूपये होती थी, जो कंपनी के हिस्से का लाभ था। म.प्र. में ऐसे और भी कई उदाहरण हैं। अगर इन्हें जाने बिना हमारी सरकार, तथाकथित् एन.जी.ओ. और संघ गिरोह अपने देषी-स्वदेषी, स्थानीय या जैविक प्रेम को प्रदेश के भोले-भाले किसानों पे थोपतें है तो निष्चित ही प्रदेश की खेती के कंपनीकरण को कुपोषित बच्चों की मौतों को (जिसमे प्रदेश कई सालों से सबसे उपर है) और बढती हुई। किसानों की आत्महत्या (इसमे प्रदेश तीसरे पायदान पर है) को कोई नहीं रोक सकता। षायद आज बड़ी जरूरत है जैविक और जैनेटिक, देषी विदेषी या परंपरागत खेती के नारों विवादों को प्रोजेक्ट फंडिंग या धंधे के चष्मे से बाहर निकल कर देखने की उसके तर्क तथ्य, आंकड़े और विज्ञान ( लोगों की जमीन -झोपडी के हक मे ) को जनता के हित में सोचने की। सिर्फ विदेश के लिये (निर्यात ) विदेशी पैसे और कंपनी के कहने पर हमारे छोटे-सीमांत निरीह किसानों को हांकना निष्चित ही एक वडा सिन (बाईबल का वाक्य) या पाप है।

योगेश दीवान, मो. 09827624289

श्री योगेश दीवान राजनैतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विकास से जुड़े मुद्दों पर नियमित लिखते हैं। होशंगाबाद में निवास। सम्‍पर्क मो. 09827624289

पवन ऊर्जा के माध्यम से दो बत्ती कनेक्शन

2010-05-08T04:55:00.000-07:00

मध्‍य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री डॉ. रामकृष्ण
कुसमरिया तथा राजस्व एवं पुनर्वास मंत्री करणसिंह वर्मा ने 5 मई को
देवास जिले की आष्टा तहसील के ग्राम जताखेड़ा में पवन ऊर्जा से विद्युतीकरण की
योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत जताखेड़ा गांव के 64 परिवारों को
पवन ऊर्जा के माध्यम से दो बत्ती कनेक्शन का लाभ मिलना शुरू हो गया।

जताखेड़ा के 64 परिवारों को पवन ऊर्जा के जरिए दो बत्ती कनेक्शन देकर
यहां पवन चक्की स्थापित की गई है। नाबार्ड के माध्यम से करीब 10 लाख की
लागत के इस प्रोजेक्ट के तहत स्थानीय लोगों को शामिल कर स्व-सहायता समूह
गठित कर प्रशिक्षण दिया गया। प्रत्येक परिवार से 10 रूपए प्रतिमाह लिए
जाएंगे ताकि पवन ऊर्जा वाली विद्युतीकरण की इस योजना का रख रखाव किया जा
सके।

विदर्भ में 23 किसानों ने आत्महत्या की

2010-05-01T03:01:00.000-07:00

कृषि क्षेत्र की स्थिति में सुधार के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जाने के दावों के बावजूद इस साल विदर्भ में अब तक 23 किसानों ने आत्महत्या कर चुके हैं।

कृषि और उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री केवी थॉमस ने मनोहर जोशी के सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को बताया कि महाराष्ट्र सरकार से मिली सूचना के अनुसार, इस साल आठ अप्रैल तक विदर्भ में 23 किसानों ने कृषि संबंधी कारणों से आत्महत्या की है।

उन्होंने एक अन्य सवाल के लिखित जवाब में बताया कि 2004 में शुरू किसान कॉल केंद्रों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जिनमें 22 स्थानीय भाषाओं में किसानों के सवालों के जवाब दिए जाते हैं।

मोन्सेन्टो के मक्के के बीज से उपजी फसल फलहीन

2010-04-28T03:14:00.000-07:00

कृषि राज्य मंत्री के वी थामस ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि बिहार में बड़े भू-भाग पर अमेरिका की मोन्सेन्टो कंपनी द्वारा तैयार संकर नस्ल के बीज “कारगिल..900 एम एम” बोने के बाद मक्के की फसल में दाने नही आए।

उन्होंने बताया कि बिहार के राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अक्तूबर 2009 में बोए गए “कारगिल 900 एम एम.” मक्का में दाने नहीं आने के कारण लगभग 61,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की फसल को नुकसान पहुंचा है।

श्री थामस ने बताया कि देश में मक्का की अनुवांशिक रूप से संशोधित (जेनेटिकली मॉडीफाइड) फसल की अनुमति नहीं है। कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि मोन्सेन्टो समेत सभी संकर फसलों में दाना नहीं आने की सूचना मिली है। इसी कारण बिहार सरकार ने प्रभावित किसानों को दस- दस हजार रपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देना स्वीकृत किया है।

ज्ञातव्य है कि हाल ही में जिस बीटी बैंगन को लेकर देशभर के किसानों के विरोध के कारण सरकार ने इस पर और व्यापक स्तर पर अनुसंधान के बाद ही इसे प्रयोग में लाने का निर्णय लिया था, वह भी मोन्सेन्टो कंपनी का ही था। कृषि राज्य मंत्री के वी थामस ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि बिहार में बड़े भू-भाग पर अमेरिका की मोन्सेन्टो कंपनी द्वारा तैयार संकर नस्ल के बीज “कारगिल..900 एम एम” बोने के बाद मक्के की फसल में दाने नही आए।

उन्होंने बताया कि बिहार के राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिकूल मौसम के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण अक्तूबर 2009 में बोए गए “कारगिल 900 एम एम.” मक्का में दाने नहीं आने के कारण लगभग 61,000 हेक्टेयर क्षेत्र में मक्का की फसल को नुकसान पहुंचा है।

श्री थामस ने बताया कि देश में मक्का की अनुवांशिक रूप से संशोधित (जेनेटिकली मॉडीफाइड) फसल की अनुमति नहीं है। कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि मोन्सेन्टो समेत सभी संकर फसलों में दाना नहीं आने की सूचना मिली है। इसी कारण बिहार सरकार ने प्रभावित किसानों को दस- दस हजार रपये प्रति हेक्टेयर मुआवजा देना स्वीकृत किया है।

ज्ञातव्य है कि हाल ही में जिस बीटी बैंगन को लेकर देशभर के किसानों के विरोध के कारण सरकार ने इस पर और व्यापक स्तर पर अनुसंधान के बाद ही इसे प्रयोग में लाने का निर्णय लिया था, वह भी मोन्सेन्टो कंपनी का ही था।

फसल उत्पादन ही नहीं, एक जीवन पद्धति है खेती

2010-03-08T22:27:00.000-08:00

पिछले दिनों मैं अपने एक मित्र के बुलावे पर उनके खेत गया। मध्यप्रदेश के होशंगाबाद जिले के पिपरिया विकासखंड के डापका गांव में हम गए। खेत में चना की कटाई चल रही है। साथ में बेटा और एक अन्य मित्र भी थे।

सतपुड़ा की तलहटी में हरे-भरे खेत थे। चारों तरफ गेहूं, चना, मसूर, मटर और अरहर की फसलें थीं। सिंचाई की सुविधा नहर से थी। आजादी के बाद पहली पंचवर्षीय योजना में यहां एक नदी पर डोकरीखेडा बांध बनाया गया था, जिससे यहां खेतों की सिंचाई होती है। लेकिन इस बांध में भी पानी की कमी रहती है। अनियमित व कम वर्षा के कारण पिछले साल बांध सूखा था। लेकिन इस साल पर्याप्त पानी है। समीप के गांव झिरिया में एक स्टापडेम बनाकर इसमें पानी की नहर जोड दी गई है।

शाम का समय था। चने की खेत कटाई चल रही है। मित्र के माता-पिता दोनों मिलकर कटाई कर रहे थे। झुंड में पक्षी फसलों में दाने चुग रहे थे। मचान से मित्र के पिता पक्षियों को भगाने के लिए हुर्र-हुर्र चिल्ला रहे थे। सामने सतपुड़ा की लबी पर्वत श्रृंखला थी। मेढ पर बैल चर रहे थे।

हमारा होरा (भुने हुए हरे चने) खाने का कार्यक्रम था। मित्र और मैं बेर की सूखी टहनियां एकत्र कर रहे थे, जिससे चना भून सकें। मेढ पर लगे बेर पक कर झर गए थे। कहीं-कहीं बेर भी लगे थे। मैं टहनियां बीनने के साथ बेर भी तोड कर खा रहा था। उधर बेटा मटर के खेत में हरी फल्लियां तोड कर खाने लगा।

अब हमने चने को भूनने के लिए सूखी टहनियां एकत्र कर ली है। मित्र की मां ने हरे चने काटकर दे दिए हैं। टहनियों पर हरे चने बिछाए जा रहे हैं। आग सुलगाने के लिए सूखी पत्तियां एकत्र कर आग लगा दी गई। आग धू-धू कर जलने लगी है। चना की घेटियां (दाने) फूटने लगे हैं। भुने चनों की खुशबू हमारे नथुनों में भर रही थी। आग से चने जल न जाए, इसलिए मित्र ने उलटने-पलटने के लिए एक डंडा हाथ में ले रखा है। उससे वे आग में चना भून रहे हैं। पलाश की हरी टहनियों से आग बुझाई जा रही है।

अब होरा भुन गया है। हम सब उसे बीन-बीनकर खाने में लगे हैं। खेती-किसानी पर बात-चीत चल रही है। मित्र बता रहे थे हमने चना में किसी भी प्रकार की रासायनिक खाद नहीं डाली है। कीटनाशक का इस्तेमाल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अब तो कटाई भी कंबाईन हारवेस्टर से होने लगी है। लेकिन हम खेती का सब काम खुद ही करते हैं।

शाम ढल चुकी है। होरा (भुने चने) खत्म हो गए थे। कुछ बचाकर घर के लिए थैले में रख लिए। लौटने का समय हो गया है। हम घर लौटने लगे। गांव में आए। वहां हर घर के पीछे एक बाड़ी देखी। बाडी में बैंगन, सेमी, आलू और फलदार वृक्ष देखकर बहुत ही अच्छा लगा। हालांकि मैदानी क्षेत्रों में बाड ी अब नहंी के बराबर हैं। लोगों ने बाडी के स्थान पर मकान बना लिए हैं। जबकि जंगल पट्‌टी में बाडि यां अब भी देखी जा सकती है। बाडि यों से हरी सब्जियां मिलती हैं। हमारी ग्राम्य जीवनद्गौली की सबसे बडी विशेषता भी यही थी कि वह स्वावलंबी थी। खेती-बाडी भी स्वावलंबी थी। अब परावलंबी हो गई।

अब खेती में बीज से लेकर रासायनिक खाद, कीटनाशक, बिजली सब कुछ खरीदना पड ता है। टे्रक्टर से बुआई-जुताई, कंबाईन हारवेस्टर से कटाई होने लगी है। लागत बढ ती जा रही है। उपज घटती जा रही है। ज्यादा पानी, ज्यादा रासायनिक खाद, ज्यादा कीटनाशक आदि के कारण जमीन की उर्वरा द्यशक्ति घटती जा रही है। कुल मिलाकर सबका अन्नदाता किसान संकट में है।

लौटते समय मित्र ने ज्वार भी दिखाई। मसूर और ज्वार जैसी फसलें अब बहुत कम होने लगी हैं। अरहर का उत्पादन तो बहुत कम हो गया है। इस कारण इसके दाम आसमान छूने लगे हैं। पहले किसान भोजन की जरूरत के मुताबिक फसलचक्र को अपनाता था। अब उत्पादन और नगद पैसों से फसल का चुनाव होता है।

लेकिन असिंचित और कम सिंचाई में खाद्य सुरक्षा संभव है। यह सतपुडा की जंगल पट्‌टी के गांवों को देखकर कहा जा सकता है। लेकिन अब मौसम परिवर्तन होने लगा है। अगर बारिश बिल्कुल न हो तो असिंचित खेती भी संकट में हो जाती है। इन समस्याओं पर विचार करना जरूरी है।

कुल मिलाकर, आज डापका के खेत की सैर, होरा खाने का आनंद हमारी स्मृतियों के पन्नों में सदैव रहेगा। लेकिन मौसम परिवर्तन की मार से यह कब तक बचे रहेंगे, यह देखने वाली बात है।

बाबा मायाराम, पिपरिया

कृषि कार्यों के लिए 13,805.82 करोड़ रुपये का प्रावधान

2010-02-26T06:18:00.000-08:00

सरकार ने वित्त वर्ष 2010-11 के लिए कृषि संबंधी कार्यों हेतु 13,805.82 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. लोकसभा में 2010-11 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा कि इसमें से 6,722 करोड़ रुपये का फंड राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए रखा गया है.

इसके अलावा वर्षा पोषित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 10 करोड़ रुपये, पौध संरक्षण के लिए 58.78 करोड़ रुपये, खाद एवं उर्वरक के लिए 40 करोड़ रुपये, फसल बीमा के लिए 1,050 करोड़ रुपये तथा लघु सिंचाई के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

ज्यादा तबाही कर सकती है जेनेटिक इंजीनियरिंग की कंपनियां

2010-02-23T06:06:00.000-08:00

भारत डोगरा

हाल ही में बीटी बैंगन के मुद्दे ने जोर पकड़ा है और इस संदर्भ में जगह-जगह पर जन-सुनवाईयां हुई हैं। कई राज्य सरकारों ने भी बीटी बैंगन के प्रति अपना विरोध जताया है। यह राय सरकारें बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने एक नाजुक समय पर उचित निर्णय लिया। यहां यह स्पष्ट करना जरूरी है कि यह मुद्दा केवल बैंगन का नहीं है। जेनेटिक इंजीनियरिंग (जी.ई. या जी.एम.) बदली गई 50 से अधिक फसलों पर तैयारी चल रही है जिसमें चावल जैसी देश की सबसे महत्वपूर्ण फसल भी है। एक बार बीटी बैंगन को हरी झंडी मिल गई तो इसे एक मुख्य आधार बना कर जेनेटिक इंजीनियरिंग की अन्य फसलों को भी मंजूरी दिलाने की तैयारी चल रही है।

इस तरह हमारे देश की खाद्य सुरक्षा व आत्म-निर्भरता पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक बहुत बड़ा हमला हो रहा है। यह हमला ईस्ट इंडिया कंपनी के हमले से भी खतरनाक हो सकता है। सबकों पता है कि ईस्ट इंडिया का हमला कितना विनाशक था। लार्ड बैंटिक ने स्वयं स्वीकार किया था कि इसके परिणामों के फलस्वरूप भारत के मैदान जुलाहों की हड्डियों से सफेद हो रहे हैं। पर उस समय जो तकनीकें थीं उनकी गलतियों को सुधारना संभव था। इस कारण हम औपनिवेशिक तबाही से फिर उभर सकें। पर जेनेटिक इंजीनियरिंग से जो जेनेटिक प्रदूषण होगा, उससे उभरना बहुत कठिन है और यह फसलें बड़े क्षेत्र में फैल गईं तो फिर कह सकते हैं इस जेनेटिक प्रदूषण से उभरना असंभव है। इस एक महत्वपूर्ण संदर्भ में यह हमला ईस्ट इंडिया कंपनी के हमले से भी अधिक खतरनाक हो सकता है कि इससे उभरना असंभव हो सकता है।

जेनेटिक फसलों के प्रसार से खरपतवार तेजी से फैल सकते हैं और सामान्य फसलों में जेनेटिक प्रदूषण का बहुत प्रतिकूल असर हो सकता है। दुनिया के बहुत से देश ऐसे खाद्य चाहते हैं जो जीई फसलों के असर से मुक्त हों। यदि जीई फसलों का प्रसार होगा तो इन देशों के बाजार छिन जाएगा। एक बार जेनेटिक प्रदूषण फैल जाए तो फिर उसका नियंत्रण असंभव या बहुत कठिन हो सकता है। स्टारकार्न नाम की मक्का की जीई फसल को लौटाने के लिए लाखों डॉलर खर्च करने पड़े तो भी पूरी सफलता नहीं मिली। निष्ठावान वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों से जीई फसलों के गंभीर खतरों को बताने वाले दर्जनों अध्ययन उपलब्ध हैं। जैफरी एम. स्मिथ की चर्चित पुस्तक 'जेनेटिक रुलेट (जुआ)' के 300 से अधिक पृष्ठों में ऐसे दर्जनों अध्ययनों का सार-संक्षेप या परिचय उपलब्ध है। इनमें चूहों पर हुए अनुसंधानों में पेट, लिवर, आंतों जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण अंगों के बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने की चर्चा है। जीई फसल या उत्पाद खाने वाले पशु-पक्षियों के मरने या बीमार होने की चर्चा है व जेनेटिक उत्पादों से मनुष्यों में भी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का वर्णन है।

जीई फसलों के इन खतरों को देखते हुए विभिन्न देशों में कम से कम किसी फसल के जन्म विविधता क्षेत्रों में इन फलों से परहेज किया जाता है। पर भारत में जिस तरह के प्रयोग हो रहे हैं उससे लगता है बैंगन के विविधता क्षेत्र में बरतने वाली सावधानी की भी अवहेलना हुई है। भारत में बैंगन की सैकड़ों देशी किस्में हैं पर उनकी अवहेलना कर एक बहुराष्ट्रीय कंपनी की बीटी किस्म को आगे बढ़ाने में सरकार में ऊंचे पदों पर बैठे कुछ व्यक्ति लगे हुए हैं। इस प्रश्न का कोई संतोषजनक जवाब अब तक नहीं मिल सका है कि इस किस्म को आगे बढ़ाने पर इतना ध्यान क्यों दिया जा रहा है। कीटनाशक का उपयोग कम होने का दावा किया जाता है जबकि पिछले अनुभव बताते हैं कि यह दावा गलत है।

भारत में जीई फसलों के विस्तृत अध्ययनों से जुड़े रहे पीवी सतीश ने हाल ही में लिखा कि आंध्रप्रदेश में उनके अध्ययनों से बीटी कॉटन की विभिन्न स्तरों पर विफलता की जानकारी मिली व सैकडाें भेंड़ें कॉटन खेती में चरने के बाद मर गईं। पर वर्ष 2006 में बीज का केन्द्रीयकरण कर ऐसी स्थिति उत्पन्न की गई जिसमें ऐसा संकरित बीज बाजार में मिलना कठिन हो गया जो जीई मुक्त है।

कृषि व खाद्य क्षेत्र में जेनेटिक इंजीनियरिंग की टैक्नोलॉजी मात्र लगभग छ:-सात बहुराष्ट्रीय कंपनियों (व उनकी सहयोगी या उप-कंपनियों) के हाथ में केंद्रित हैं। इन कंपनियों का मूल आधार पश्चिमी देश व विशेषकर संयुक्त राय अमेरिका में है। इनका उद्देश्य जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से विश्व कृषि व खाद्य व्यवस्था पर ऐसा नियंत्रण स्थापित करना है जैसा विश्व इतिहास में आज तक संभव नहीं हुआ है। एक समय ऐसा था जब इन मामलों में भारत के सजग स्वाभिमानी तेवर विकासशील देशों को साम्रायवादी ताकतों का सामना करने के लिए प्रेरणा देते थे। आज अंतरराष्ट्रीय सभा-सम्मेलनों में चर्चा इस बात की होती है कि भारत का कृषि मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद किस हद तक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगे झुक चुके हैं, वह भी उन कंपनियों के आगे जिनके भ्रष्टाचार, अनैतिक तौर-तरीकों, जोर-जबरदस्ती आदि पर इतनी सामग्री उपलब्ध है कि बहुत मोटा पोथा इसी पर लिखा जा सकता है। कांग्रेस पार्टी का साम्रायवाद विरोध का इतिहास रहा है। उसे तो यह सोचना चाहिए कि उसकी सत्ता के समय में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के माध्यम से कृषि की कितनी स्थाई क्षति हो रही है। केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगढ़ व मध्यप्रदेश की सरकारें इस मामले में बधाई की पात्र हैं कि उन्होंने बीटी बैंगन को अनुमति देने से इंकार कर दिया है। जीएम फसलों से जुड़ी बड़ी कंपनियों ने यह प्रचार किया है कि इन फसलों से उत्पादकता बढ़ती है। इस प्रचार का उत्तर डॉ. जैक ए. हनीमेन ने दिया है, जो कैंटरबरी विश्वविद्यालय (न्यूजीलैंड) में पढ़ाते हैं व जिन्हें विभिन्न जीएम फसलों के मूल्यांकन का एक दशक का अनुभव है। उन्होंने कहा कि कुछ बड़ी कंपनियों ने ऊंची उत्पादकता वाले बीजों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है व वे इन बीजों को जीएम रूप में ही उपलब्ध करवाती है, दूसरे रूप में नहीं। ऊंची उत्पादकता मिलती है तो यह इन बीजों के अपने गुणों के कारण मिलती हैं, इन पर हुई जेनेटिक इंजीनियरिंग के कारण नहीं। डॉ. हनीमेन ने यह भी कहा है कि जीएम फसलों को सुरक्षित करने के लिए प्राय: जिन अध्ययनों व आंकड़ों को आधार बनाया जाता है उनकी गुणवत्ता बहुत कम होती है व भारत में तो यह गुणवत्ता जीएम फसलों के संदर्भ में और भी कम पाई गई।

बीटी बैंगन पर विवेक की जीत

2010-02-23T06:04:00.000-08:00

प्रफुल्ल बिदवई

भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से महाइको-मोनसांटो द्वारा विकसित आनुवंशिक रूप से सुधरे बैंगनों को बिक्री के लिए बाजार में उतारने की प्रक्रिया को स्थगित करने के बारे में पर्यावरण तथा वन राज्यमंत्री जयराम रमेश ने जो ऐलान किया है, उसके लिए उनका अभिनंदन किया जाना चाहिए। बल्कि पश्चिम बंगाल, उडीसा और आंध्र प्रदेश जैसे बैंगन पैदा करने वाले बडे राज्यों के पणधारियों के साथ परामर्श की प्रक्रिया शुरू करने में के लिए वे और भी ज्यादा प्रशंसा के पात्र हैं। जो मुद्दे लोगों की आजीविका से जुडे हैं, उनके मामले में सरकारी निर्णय लिए जाने के लिए उनका यह कदम अनुकरणीय है।
इस स्थगन की विवेकपूर्ण सराहना करने के लिए किसी को उतना दूर तक जाने की जरूरत नहीं है, जितना दूर तक सेंटर फॉर सेलुलर मॉलीक्यूलर बायोलॉजी के पूर्व निर्देशक, पीएम भागवा चले गए थे, जिन्होंने अतिशयोक्ति पूर्ण शब्दों में इस निर्णय को आजादी के बाद से किसी भी मंत्री द्वारा लिया गया सबसे महत्वपूर्ण अकेला निर्णय बताया। फिर भी विश्व की सबसे ताकतवर बहुराष्ट्रीय कंपनियों में एक मोनसांटो द्वारा किए गए जबदरदस्त लॉबी प्रचार के मद्देनजर यह निर्णय लेना आसान नहीं था।
मोनासांटो ने जिसका विश्व स्तर पर आनुवंशिक रूप से सुधारे जीएम बीजों के 84 प्रतिशत बाजार पर नियंत्रण है, और जिसकी अमरीकी और भारतीय सरकारों में लम्बी पंहुच है, अन्य ऐसी जैव प्रौद्योगिकी कंपनियों और पादप प्रजनक समूहों के साथ मिल कर जिनका जीएम खाद्य पदार्थों के विकास में पैसा लगा हुआ है, लॉबी प्रचार किया था। उन्हें कॉर्पोरेट मीडिया के बडे-बडे वर्गों का भी समर्थन प्राप्त थी, जिन्होंने बीटी बैंगन के लिए जोरदार अभियान चलाया था और जिन्होंने जीएम प्रौद्योगिकी को सुरक्षित बताते हुए दावा किया था कि उसमें कोई समस्या पैदा नहीं होती और वह भारत की खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोनसांटो एक ताकतवर और उद्यमशील बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो बहुत तेजी से काम करती है और आनुवंशिक रूप से बीजों का सुधार करने और उन्हें अलग-अलग पैमानों पर उगाने से पहले औपचारिक अनुमति तक के लिए इंतजार नहीं करती। उसने घर के भेदियों को इस्तेमाल करने की रणनीति अपनाई है। उसने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतरिम आने वाले भारतीय कृषि विश्वविद्यालयों और प्रयोगशालाओं तथा महाइको के साथ मिलकर जो एक महाराष्ट्र स्थित कंपनी है, जिसके साथ कृषि मंत्री शरद पवार के करीबी संबंध हैं, यह सब काम किया है। मोनसांटो की इस कपंनी में 26 प्रतिशत इक्विटी है। बीटी बैंगन एक ऐसी सब्जी है जिसमें थुरिंजाइनिसिम नामक जीवाणु का जीन प्रवेश कराकर उसमें कीटाणु नाशक, पैदा किए गए हैं। ऐसी सब्जी के इस्तेमाल की इजाजत देने के खिलाफ जो दलील दी जा सकती है, वह अकाटय है। जीएम खाद्य पदार्थों के दीर्द्यकालिक स्वास्थ्य तथा पर्यावरणिक प्रभावों के बारे में विज्ञान इतना कुछ नहीं जानता कि वह उनके सुरक्षित होने के बारे में निश्चित रूप से कह सके। जिस अवयव में बाहरी जीनाें को प्रवेश कराया जाता है, उसमें पैदा होने वाले खतरे और उन जीवों के मानव पाचन तंत्रों में अंतरित होने की संभावना और उससे स्वास्थ्य पर पडने वाले प्रभाव ऐसे विषय हैं, जिनके बारे में अभी पूरी जानकारी हासिल नहीं की जा सकी है। इसलिए बैंगन जैसी सब्जी, जिसकी 2,200 किस्में भारत में उगाई जाती हैं, जिसका कुल उत्पादन 84 लाख टन है, के जीएम बीजों को बाजार में उतारने से पैदा होने वाली उलझनों के बारे में कुछ मालूम नहीं है।
जिन अध्ययनों के आधार पर महाइको-मोनसांटो ने आनुवंशिक इंजीनियरींग अनुमोदन समिति (जिसका नाम बदलकर आनुवंशिक इंजीनियर जायजा समिति कर दिया गया) से बीटी बैंगन की मंजूरी की गुजारिश की थी, वे सब मोनसांटो तथा उसके सहयोगियों द्वारा किए गए थे। उनमें से अधिकतर केवल घोर विषाक्तता और त्वचा पर खुजली होने जैसी एलर्जिक प्रभावों की ही जांच करते हैं। लेकिन इससे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण चिरकालिक विषाक्तता या बीटी बैंगन खाने के दीर्घकालिक प्रभावों पर बहुत कम अध्ययन किए गए हैं। ये अध्ययन चूहों, खरगोशों और बकरियों पर किए गए 10 दिन के परीक्षणों तक ही सीमित हैं, जिस अवधि के बारे में मोनसांटो का यह दावा है कि यह मानव जीवन के 21 के वर्षों के बराबर है।
लेकिन बहुत से वैझानिकों ने इस बारे में कई सवाल उठाए हैं और उन्होंने अलग किस्म के परीक्षणों की दलील दी है। उनका कहना है कि बैंगन में कई प्राकृ तिक विषाक्त तत्व होते हैं, और यदि उनमें जीन संबधी छेड़छाड़ की जाए तो ये पदार्थ ज्यादा जहरीले भी बन सकते हैं। वैझानिकों को इस बारे में पर्याप्त जानकारी हासिल नहीं हो सकी कि प्रवेश कराए गए जीन (क्राई आई एसी)से पैदा होने वाले विषाक्त तत्व भोजन या मानव आहार में विघटित कैसे होते हैं। यहां तक कि मानसांटो भी इस बात को स्वीकार करता है कि ये तत्व क्षारीय परिवेश में सक्रिय भी बने रह सकते हैं। और मानव पाचन प्रणाली थोड़ी सी क्षारीय होती है, तेजाबी नहीं। किसान सदियों से बीजों का चुनाव करते रहे हैं और कलम लगाने का काम करते रहे हैं। इस मामले में एहतियाती सिद्दांत की यह मांग है कि बीटी बैंगन बिक्री के लिए बाजार में न उतारे जाएं। रमेश ने आनुवांशिक इंजीनियरींग जायजा समित के इस बात को खयाल में नहींरखा कि महाइको-मानसांटो ने आनुवांशिक सामग्री के आयात में सही कार्य विधियों को दरकिनार करते हुए उपयुक्त मार्गनिर्देश जारी किए जाने से पहले ही बीटी बैंगनो की खेती कर डाली थी। बीटी बैंगन के मामले से कुल संबंधित मुद्दों पर जनता का ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। इनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजों पर कॉर्पोरेट नियंत्रण, जीएम पौधों से जैव विविधता पर पड़ने वाले प्रभाव और वैझानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता। कॉरपोरेशन ऐसा बीज तैयार करते हैं कि किसान उन्हें दोबारा नहीं उगा सकते और उन्हें हर वर्ष लौट कर कपंनियों के पास जाना पड़ता है । वे एक ऐेसी बौध्दिक संपदा अधिकार व्यवस्था भी चाहते हैं जिसके अंतर्गत किसान अपने दूसरे साल के लिए भी बीज दोबारा नही उगा सकता। यह बहुत ही गलत बात है। जीएम फसलों को मंजूरी देते या उसे नामंजूर करते समय सुरक्षा के अलावा नियंत्रण संबंधी मुद्दे को भी खयाल में रखा जाना चाहिए।
बीटी बैंगन की बाजार में बिक्री को स्थगित करके श्री रमेश ने संभवत: अपने इरादे से भी ज्यादा लोकतंत्र की सेवा की है।
दैनिक देशबन्‍धु से

नाममात्र कृषि भूमि की मालकिन हैं महिलाएँ

2010-02-23T05:56:00.000-08:00

भारत समेत विश्व के ज्यादातर हिस्सों में महिलाएँ मालिकाना हक के मामले में पुरुषों से बहुत पीछे हैं। यह कहना है खाद्य एवं कृषि संगठन का। मसलन भारत में जमीन पर मालिकाना हक रखने वाले 1 करोड़ 19 लाख किसानों में मात्र 9. 21 फीसद महिलाएँ हैं। देश में 2008 में खेतिहर मजदूरों में 32 फीसद महिलाएँ थीं।
एफएओ ने महिला पुरुष भेद के आधार पर जमीन के अधिकार के बारे में पेश आँकड़े में कहा कि विश्व के ज्यादातर हिस्सों में महिलाएँ कृषि भूमि के मालिकाना हक और जमीन से आय कमाने के अधिकार के मामलें में पुरुषों से पीछे हैं हालाँकि अनाज उत्पादन में महिलाएँ की प्रमुख भूमिका हैं।
एफएओ ने कहा पारंपरिक मानदंड, धार्मिक मान्यता और सामाजिक तौर-तरीकों के कारण जमीन के मालिकाना हक में फर्क आता हैं। जमीन का मालिकाना हक उन्हें नहीं मिलना ग्रामीण विकास और खाद्य सुरक्षा के मामले में बाधा पेश करता है।
एफएओ के नए आँकड़े में 78 देशों में महिलाओं और पुरूषों के जमीन से जुड़े कानूनी अधिकारों में फर्क को पेश किया गया है।
औरतों को अलग-थलग रखाने या पर्दा जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक रिवाज और कानूनी अड़चनों के कारण भारत में सिर्फ 12.98 लाख महिलाओं को जमीन का मालिकाना हक है। इंडोनेशिया को छोड़ एशिया के 17 देशों में से ज्यादातर में बहुत कम महिलाओं के पास जमीन का मालिकाना हक है।
इस आँकड़े के मुताबिक जमीन का मालिकाना हक रखने वाले इंडोनेशिया के 20 लाख किसानों में 17 लाख महिलाएँ हैं जबकि बांग्लादेश में 29 लाख जमीन का कानूनी अधिकार रखने वाले किसानों में महिलाओं की तादाद 7.9 लाख है और नेपाल कुल 33 लाख किसानों में से जमीन के कानूनी अधिकार से लैस महिलाओं की तादाद 2. 71 लाख है।
एफएओं की एक अधिकारी जोरैदा गार्सिया ने माना कि कई मामलों में तो राष्ट्रीय संविधान में महिलाओं एवं पुरुषों को बराबरी का अधिकार है लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी बिल्कुल अलग है।
उन्होंने कहा उन अधिकारों का हनन विरोधाभासी कानूनों या लंबी परंपरा और उन संस्थानों के काम।काज के कारण होता है जो जमीन का मालिकाना हक परिवार के पुरुष को प्रदान करते हैं।
हिन्‍दी वेब दुनिया से साभार

खरबों खर्च, फिर भी नहीं सुधरे किसानों के हालात

2010-02-23T05:53:00.000-08:00

गिरिराज अग्रवाल
जयपुर. हिमाचल प्रदेश में सोलन जिले के संतराम समेत करीब 40 किसान अब जान गए हैं कि रासायनिक उर्वरकों से पैदा होने वाली फसल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है। इससे कई तरह की बीमारियां हो रही हैं। वहीं पैदावार घटने और लागत बढ़ते जाने से उन्हें भी कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। अब उन्होंने जैविक खेती करने का फैसला किया है।

हाल ही में राजस्थान के नवलगढ़ दौरे पर आए इन किसानों ने बताया कि पहले और दूसरे साल ऐसी खेती से पैदावार जरूर कम होगी, लेकिन पानी और खाद-बीज में बचत हो जाएगी। जैविक उत्पाद का पैसा भी करीब 30 प्रतिशत ज्यादा मिलेगा।

इससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। संतराम का कहना है कि सरकार ने हाल ही न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के नाम पर यूरिया महंगा कर दिया है। अन्य खाद भी महंगे हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब उर्वरकों के बजाए जैविक खाद पर सब्सिडी देनी चाहिए।

पांच साल में साढ़े तीन लाख करोड़ सब्सिडी

सरकार उर्वरक कंपनियों को बीते पांच साल में साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी दे चुकी है। लेकिन कृषि जोत छोटी होने से अधिकांश किसानों को इसका लाभ नहीं मिल पाता। लगभग 80 फीसदी किसानों के पास 4 हैक्टेयर से कम और 60 फीसदी किसानों के पास 2 हैक्टेयर भी जमीन नहीं है। ऐसे में उनकी लागत भी नहीं निकल पाती है।

किसान क्यों करते हैं खुदकुशी?

वरिष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ के मुताबिक देशभर में वर्ष 2002 से 2006 के बीच में 17, 500 किसान आत्महत्या कर चुके हैं। कारणों में कर्ज का बोझ, फसल की पर्याप्त पैदावार नहीं मिलना और मानसिक तनाव प्रमुख हैं। हालांकि इससे असहमति जताते हुए केंद्रीय कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉ. एस.एस. आचार्य कहते हैं कि खेती की लागत बढ़ी है तो कृषि उत्पादों के दाम भी बढ़े हैं।

कंपनियों को कैसे मिलती है सब्सिडी?

उर्वरक बनाने में कंपनियों की लागत बहुत ज्यादा आती है, जबकि किसानों को उर्वरक रियायती दर पर मुहैया कराए जाते हैं। इसमें घाटे वाली राशि और निश्चित मार्जिन जोड़ते हुए सरकार कंपनियों को अनुदान देती है। अब सरकार चाहती है कि यह अनुदान सीधे किसानों को मिले।

यह हो सकता है समाधान

जैविक कृषि विशेषज्ञ मुकेश गुप्ता का कहना है कि मौजूदा भौगोलिक हालात में हमें रासायनिक के बजाय जैविक प्रजनन प्रबंधन लागू करना पड़ेगा। प्राकृतिक संसाधनों के उचित उपयोग से ही टिकाऊ खेती संभव है। केमिकल न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी से फिर देश में हंगामा मचेगा, इसलिए बायोलॉजिकल न्यूट्रिएंट पर भी सब्सिडी दी जानी चाहिए।

सस्ती लोकप्रियता

उर्वरकों पर सब्सिडी के मामले में सरकारें सस्ती लोकप्रियता हासिल करती हैं। किसानों को सीधे सब्सिडी देने के नाम पर भी यही होगा। सब्सिडी का 60 फीसदी हिस्सा फर्टिलाइजर कंपनियां ले लेती हैं। किसानों में भी बड़े काश्तकार ज्यादा फायदा लेते हैं। - सोमपाल शास्त्री, पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री

सीधे सब्सिडी मुश्किल

किसानों को सीधे सब्सिडी देना आसान नहीं है। खाद कंपनियों की मजबूत लॉबी ऐसा नहीं होने देगी। हालांकि किसानों को सीधे सब्सिडी मिलने से उवर्रकों, पानी और बिजली की खपत ज्यादा नहीं बढ़ेगी। - कमल मोरारका, पूर्व केंद्रीय मंत्री
साभार दैनिक भास्‍कर

खेती की अनूठी परंपरागत पद्धति है बारहनाजा

2010-02-19T05:26:00.001-08:00

पिछले दिनों इंदौर के सजीव कृषि मेले में उत्तराखंड के देसी बीजों का स्टाल लगा हुआ है। इन बीजों को मैंने अपने हाथ में लेकर देखा तो देखते ही रह गया। देर तक रंग-बिरंगे बीजों के सौंदर्य को निहारते रहा। धान, राजमा, मंडुवा (कोदा), मारसा (रामदाना), झंगोरा, गेहूं, लोबिया, भट्ट, राजमा और दलहन-तिलहन की कई प्रजातियां छोटी पालीथीन में चमक रही थीं। इन्हें बरसों से बीज बचाओ आंदोलन से जुड़े विजय जडधारी लेकर आए थे।

चिपको आंदोलन से निकले विजय जड़धारी पिछले कई बरसों से बीज बचाओ आंदोलन से जुड़े हुए हैं। सत्तर के दषक में यहां पेड़ों को कटने से बचाने के लिए अनूठा चिपको आंदोलन हुआ था जिसमें ग्रामीणों ने पेड़ों से चिपककर उन्हें बचाने के लिए देश-दुनिया में मिसाल पेश की थी। इस आंदोलन में महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। यह आंदोलन देश-दुनिया में प्रेरणा का स्त्रोत बना।

विजय जड़धारी इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे। चूंकि वे गांव में रहते हैं इसलिए उन्होंने बहुत जल्द ही रासायनिक खेती के खतरे को भांप लिया और खेती बचाने के लिए देसी बीजों की परंपरागत खेती को पुनर्जीवित किया। उन्होंने कहा कि रासायनिक खेती की शुरूआत में कृषि विभाग के लोग मुफ्त में बीज किट दिया करते थे। उसमें रासायनिक खाद भी होता था। उससे उपज तो बढी, लेकिन बढ़ने के बाद क्रमशः धीरे-धीरे कम होती गई। जब हमने देसी बीजों की तलाश की तो हमें नहीं मिले। लेकिन हमारी देसी बीजों की तलाश जारी रही। अंततः हमें ऐसे किसान मिले जो मिलवां या मिश्रित खेती करते थे। बारहनाजा यानी बारह तरह के अनाज एक साथ बोते थे।

बारहनाजा में बारह अनाज ही हों, यह जरूरी नहीं। इसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। दरअसल, बारहनाजा भोजन की सुरक्षा व पोषण के लिए तो उपयोगी है ही। साथ में खेती और पशुपालन के रिष्ते को भी मजबूत बनाता है। फसलों के अवषेष जो ठंडल, चारा व भूसा के रूप में बचते हैं, वे पशुओं के आहार बनते हैं। गाय-बैल के गोबर से ही भूमि की उर्वर शक्ति बढ़ती है।

यहां बारहनाजा में कौन-कौन से अनाज बोते हैं, यह जानना भी उचित होगा। कोदा (मंडुवा), मारसा (रामदाना), ओगल (कुट्टू, ), जोन्याला (ज्वार ), मक्का, राजमा, गहथ (कुलथ ), भटट, रैयास, उड़द, सुंटा, रगडवास, गुरूंया, तोर, मूंग, भंजगीर, तिल, जख्या, सण, काखड़ी आदि।

बारहनाजा का एक फसलचक्र है। यहां की लगभग 13 प्रतिशत भूमि सिंचित है और 87 प्रतिशत असिंचित। सिंचित भूमि में ज्यादा विविधता नहीं है। जबकि असिंचित भूमि में विविधतायुक्त बारहनाजा दलहन, तिलहन आदि की विविधतापूर्ण खेती होती है। इसमें मिट्टी बचाने का भी जतन होता है। इसलिए फसल कटाई के बाद वे खेत को पड़ती छोड़ देते हैं। जमीन को पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश की जाती थी। अब तो एक वर्ष में तीन-तीन चार फसलें ली जा रही हैं। मिट्टी-पानी का बेहिसाब दोहन किया जा रहा है।

इसी प्रकार की मिश्रित फसलें मध्यप्रदेश के सूखा क्षेत्रों में प्रचलित हैं। हो्शंगाबाद की जंगल पट्टी में बिर्रा या उसका संशोधित रूप उतेरा प्रचलित है। इसमें किसान मक्का, उड़द, अरहर, सोयाबीन, ज्वार आदि लगाते हैं। एक साथ फसल बोने की पद्धति को उतेरा कहा जाता है। खेती के इस संकट के दौर में सतपुड़ा जंगल के सूखे और असिंचित इलाके में खा़द्य सुरक्षा को बनाए रखने की उतेरा पद्धति प्रचलित है। इसे गजरा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें चार-पांच फसलों को एक साथ बोया जाता है। इसका एक संशोधित रूप बिर्रा ( गेहू-चना दोनों मिलवां ) है जिसकी रोटी बुजुर्ग अब भी खाना पसंद करते है।

उतेरा में एक साथ बोने वाले अनाज जैसे धान, ज्चार, कोदो, राहर और तिल्ली। उतेरा पद्धति के बारे में किसानों की सोच यह है कि अगर एक फसल मार खा जाती है तो उसकी पूर्ति दूसरी फसल से हो जाती है। जबकि नकदी फसल में कीट या रोग लगने से या प्राकृतिक आपदा आने से पूरी फसल नष्ट हो जाती है जिससे किसानों को भारी नुकसान होता है। उतेरा की खास बात यह भी है कि इसमें मिट्टी का उपजाऊपन खत्म नहीं होता। कई फसलें एक साथ बोने से पोषक तत्वों का चक्र बराबर बना रहता है। अनाज के साथ फलियोंवाली फसलें बोने से नत्रजन आधारित बाहरी निवेषों की जरूरत कम पड़ती है। फसलों के डंठल तथा पुआल उन मवेशियों को खिलाने के काम आते हैं जो जैव खाद पैदा करते है। इस प्रकार मनुष्यों को खेती से अनाज, पशुओं को भोजन और मिट्टी का उपजाऊपन भी उतेरा अक्षुण्ण है।

यानी हमें टिकाऊ खेती की ओर बढ़ना होगा। पर्यावरण और मिट्टी-पानी का संरक्षण करना होगा। मेढबंदी व भू तथा जल संरक्षण के उपाय करने होंगे। हमारी खेती में मानव की भूख मिटाने के साथ पर्यावरण संरक्षण व समस्त जीव-जगत के पालन का विचार भी था। जो बेतहाशा रासायनिक खादों के साथ गुम होता जा रहा है। इसलिए हमें टिकाऊ खेती को अपनाने की जरूरत है। बीज बचाओ आंदोलन का यह प्रयास सराहनीय होने के साथ-साथ अनुकरणीय भी है।

बाबा मायाराम

बाबा मायाराम स्‍वतंत्र पत्रकार हैं। विकास के मुद्दों पर नियमित रूप से लिखते हैं। पिपरिया, जिला होशंगाबाद में निवास

सजीव खेती ही एकमात्र रास्ता है

2010-02-19T05:24:00.000-08:00

“मैंने पहले रासायनिक खेती की और बाद में सजीव खेती। वर्ष 1994 तक मै रासायनिक खेती करता रहा। जिसमें मेरी जमीन की उर्वरक शक्ति गई, भूजल स्तर नीचे गया, देसी बीज खत्म हुए, फसलचक्र बदला और मजदूरों का रोजगार खत्म हुआ। लेकिन जब मेरा इस विनाशक खेती से मोहभंग हुआ और सजीव खेती अपनानी शुरू की तो मेरा जीवन ही बदल गया। इससे धीरे-धीरे भूमि की उर्वरक शक्ति बढ़ी, भूजल स्तर उपर आया और देसी बीज बचे और मजदूरों को रोजगार भी मिला। यानी सजीव खेती सिर्फ फसल उत्पादन की नहीं, समस्त जीव-जगत के पालन का विचार है। यह एक जीवन पद्धति है।” यह कहना है यवतमाल (महाराष्ट्र) जिले के किसान सुभाष शर्मा का।

हाल ही में इन्दौर में 7 से 9 फरवरी तक चले सजीव कृषि समाज मेला में बताया। इस मेले का उद्घाटन मध्यप्रदेश के कृषि मंत्री ने किया था। मेले में देश के कई कोनों से आए कृषि वैज्ञानिक, शोधकर्ता, किसान शामिल हुए। इस मेले का आयोजन भारतीय सजीव कृषि समाज (ओ.एफ.ए.आई.), किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन, मध्यप्रदेश विज्ञान-प्रौद्योगिकी परिषद और शासकीय कृषि महाविद्यालय ने मिलकर किया था। इसमें कृषि विशेषज्ञों के अलावा सीधे खेती करने वाले किसानों ने भी अपने अपने अनुभव साझा किए।

यहां महाराष्ट्र के यवतमाल के छोटी गूंजरी के सजीव खेती करने वाले किसान सुभाष शर्मा ने कहा कि रासायनिक खेती विनाश करने वाली है जबकि सजीव खेती से निर्माण होता है। उन्होंने कहा कि सजीव खेती अपनाने से जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ गई है। गाय के गोबर से जमीन में केंचुओं और जीवाणुओं की संख्या बढ़ी जिन्होंने खेत को उर्वर बनाया। हमने खेत में वनस्पति भी लगाईं जिसकी पत्तियां जैव खाद में बदलीं। पेड़ों में पक्षी आए जिन्होंने फसलों की इल्लियों को खाया। यानी कीट नियंत्रण किया। और उन्होंने जो विश्ष्टा किया उससे जमीन उर्वर हुई। इससे अगले साल फसल में ज्यादा फल्लियां लगी। ज्यादा उत्पादन हुआ।

इसी प्रकार जीवाणुओं के कारण बारिश का पानी खेत में रूकेगा और भूजल स्तर ऊपर आएगा। अगर हमारे पास खुद का बीज होगा तो उसे हम बारिश आने के पहले ही बो देते हैं। यह प्रयोग पिछले 10 साल में सिर्फ एक बार ही फेल हुआ जब बोनी खराब हुई, अन्यथा हर बार सफल रहा। अगर हम खेत में मल्ंिचग करते हैं तो तुअर में फल्लियां ज्यादा लगती हैं। उसकी पत्तियां जैव खाद बनाती हैं। जमीन क्रमशः सुधरती जाती है। इस प्रकार सजीव खेती से मुनाफा भी कमाया। और इसमें हमने मशीन से नहीं, मजदूरों से काम लिया। उनकी क्षमता और ईमानदारी पर भरोसा किया। परिणामस्वरूप मुनाफा क्रमशः बढ़ रहा है। मजदूरों को अब दीपावली पर बोनस भी दिया जाता है।
यह कहानी सिर्फ सुभाष जी की नहीं है, सजीव खेती की ओर अब बहुतेरे किसानों का रूझान बढ़ रहा है।

हमारी खेती का जो नुकसान हजारों वर्षों में नहीं हुआ, उतना हमने पिछले 40 वर्षों में कर लिया। अब हालत यह है कि लागत बढ़ती जा रही है, उपज कम होती जा रही है। हर साल रासायनिक खाद की खपत बढ़ती जा रही है। प्यासे बीजों को पानी पिलाने के लिए बेहिसाब भूजल उलीचा जा रहा है। बिजली संकट बढ़ रहा है। यानी कुल मिलाकर खेती खत्म हो रही है। घाटा का धंधा बन गई है। और भोजन-पानी भी जहरीला हो गया है।

इधर हरित क्रांति की असफलता के समाधान के रूप में जैव तकनीक को सामने लाया जा रहा है, जो हरित क्रांति से भी ज्यादा खतरनाक है। हाल ही बीटी बैंगन का मामला सामने आया है, जिसका काफी विरोध हो रहा है। हमारे यहां बैंगन की हजारों किस्में हैं, फिर जीन परिवर्तित बीटी बैंगन को क्यों लाया जा रहा है, जिसके सुरक्षित होने पर वैज्ञानिकों में मतैक्य है। हालांकि फिलहाल, बीटी बैंगन को व्यावसायिक अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन भविश्य में इस पर रोक लगी रहेगी, इस पर अब भी रहस्य बना हुआ है। यह तकनीक मानव स्वास्थ्य और पर्यावरणीय दृष्टि से सुरक्षित नहंी है, यह सवाल उठाया जा रहा है।

इसलिए हमें सजीव खेती की ओर बढ़ना चाहिए। मिट्टी -पानी के संरक्षण करना चाहिए। देसी बीज, हल-बक्खर और गोबर
खाद की खेती की ओर बढ़ना चाहिए। कम पानी वाले देसी बीज और जमीन की उर्वरक शक्ति बढ़ाकर कम्पोस्ट खाद के प्रयोग, हरी खाद के माध्यम से किसान असिंचित खेती या सीमित सिंचाई के माध्यम से अच्छा उत्पादन कर सकते हैं। यह सभी दृष्टि से सुरक्षित भी है। पर्यावरणविद् व प्रख्यात लेखक क्लाड अल्वारिस का कहना है कि सभी परंपरागत कृषि पद्धतियों को किसानों ने ही विकसित किया है, वैज्ञानिकों ने नहीं। इसलिए परंपरागत कृषि ज्ञान, पद्धतियों व जैविक खेती की ओर बढ़ना जरूरी है।

इस कार्यक्रम के संयोजक डा. भारतेन्दु प्रकाश का कहना है कि हमें कृश्षि को जैविक व प्राकृतिक स्वरूप की ओर परंपरागत ज्ञान तथा संसाधनों के संरक्षणात्मक शोध का आधार लेकर लौटाना होगा। किसानों को आत्मनिर्भरता, परस्पर सहयोग तथा शोषणकारी बाजार से मुक्ति के लिए गंभीरता से कार्य करना होगा।

बाबा मायाराम

मुर्गियां रोजाना पैदा कर रही हैं 400 यूनिट बिजली

2010-02-13T01:31:00.000-08:00

भोपाल. राजधानी से लगभग 15 किमी दूर स्थित एक पॉल्ट्री फार्म ऐसा है, जिसने गैर परंपरागत तरीके से बिजली पैदा करने का अनोखा उदाहरण पेश किया है। यहां मुर्गियों के अपशिष्ट (बीट) से हर रोज 350 से 400 यूनिट बिजली बनाई जा रही है। पारंपरिक स्रोत से इतनी बिजली की व्यावसायिक कीमत लगभग 2000 रुपए होती है, जबकि मुर्गियों की बीट से इतनी ही बिजली एक तिहाई कीमत में बन रही है।
भदभदा रोड स्थित राजेंद्र पॉल्ट्री फार्म में करीब 1 लाख 90 हजार मुर्गियां हैं, जिनकी बीट के रूप में रोजाना 20 टन से ज्यादा कचरा निकलता है। इस कचरे से पहले बायोगैस बनाई जाती है, जो जनरेटर को चलाकर बिजली उत्पन्न करती है। 21 एकड़ में फैले इस फार्म को रोशन करने वाले 20 हैलोजन (प्रत्येक 70 वॉट) और 600 सीएफएल (प्रत्येक 11 वॉट), मुर्गियों को गर्म रखने वाले 200 बल्ब (प्रत्येक 40 वॉट) और पानी की सप्लाई करने वाले 4 ट्यूब वेल (प्रत्येक 5 हार्स पॉवर का) को चलाने के अलावा फार्म कर्मचारियों के घर भी इसी बिजली से रोशन हो रहे हैं।
ऊर्जा उत्पादन के इस वैकल्पिक उपाय से फॉर्म को कई फायदे हुए हैं। इससे जहां बिजली के खर्चे में कमी आई है वहीं मुर्गियों के अपशिष्ट का कुशल निष्पादन होने से फार्म को दरुगध से मुक्ति मिली है। प्लांट में रोजाना करीब दो टन स्लरी (गैस निकलने के बाद बचा अपशिष्ट) बचती है जिसका इस्तेमाल खाद के रूप में किया जाता है। यहां तक की जनरेटर से निकलने वाली हवा भी चूजों को गर्म रखने के काम आती है।
फार्म संचालक राजेंद्र सिंह बताते हैं कि छह साल पहले तक वे सरकारी बिजली का ही इस्तेमाल करते थे। अनियमित सप्लाई के कारण कई बार डीजल से जनरेटर चलाना पड़ता था, जिससे बिजली का खर्च 60-70 हजार रुपए प्रति माह तक आता था। तब तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त एवी सिंह ने उन्हें सलाह दी कि वे अपने उपयोग के लिए खुद बिजली बनाएं।
इस मशविरे पर गौर करते हुए इंजीनियर राजेंद्र सिंह ने खुद बिजली बनाने का बीड़ा उठाया। विशेषज्ञों से परामर्श के बाद ऐसे बायोगैस प्लांट की स्थापना की जिसमें मुर्गियों की बीट का इस्तेमाल होता है। यह प्रयोग सफल रहा। अब उन्हें हर महीने बिजली खर्च में लगभग 40 हजार रुपए की बचत होती है। श्री सिंह की जल्द ही इस प्लांट के विस्तार की योजना है। भविष्य में वे ट्रेक्टर चलाने में भी बायोगैस का इस्तेमाल करना चाहते हैं।
इसलिए नहीं आती दरुगध

आमतौर पर पॉल्ट्री फार्म में हर महीने एक फीसदी मुर्गियां विभिन्न कारणों से मर जाती हैं। मरी हुई मुर्गियों और टूटे अंडों का सही निपटान नहीं होने से दरुगध फैलती है। इन मुर्गियों और टूटे अंडों को भी डायजेस्टर में डाल दिया जाता है। हवा की अनुपस्थिति में डिस्पोज होने से इनसे दरुगध नहीं आती।

ऐसे बनती है बिजली

फार्म में 45-45 क्यूबिक मीटर के तीन बायोगैस डायजेस्टर लगाए गए हैं। इनमें प्रतिदिन मुर्गियों की लगभग 3 टन बीट डाली जाती है। अपशिष्ट पर बैक्टीरिया की क्रिया से डायजेस्टर में मीथेन और कार्बन-डाय-ऑक्साइडगैस बनती है। इसे पाइप के द्वारा 40 हार्स पॉवर के एक जनरेटर में भेजा जाता है। इस गैस को ईंधन के रूप में इस्तेमाल कर जनरेटर को रोजाना 10 घंटे चलाया जाता है, जिससे औसतन 350 से 400 यूनिट बिजली पैदा होती। ईंधन में 20 फीसदी मात्रा डीजल की भी होती है, जिसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है।

कुमार संभव

दैनिकभास्‍कर से साभार

नारी सशक्तिकरण : एक एकड़ जमीन में रामरती का पूरा संसार

2010-01-22T05:43:00.000-08:00

गोरखपुर, 21 जनवरी। 'चाहे बरसात कम हो या ज्यादा, बाढ़ या ओलावृष्टि। मौसम के बदलाव मुझे विचलित नहीं करते'। रामरती में यह हौसला उनके अपने हुनर से आया है। महज एक एकड़ जमीन वाली कैम्पियरगंज के सरपतहा गांव की यह 50 वर्षीय महिला किसान एक ही खेत में एक साथ कई फसलें उगाने का कौशल जानती है। पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन नामचीन कृषि वैज्ञानिकों को खेती किसानी के अपने ज्ञान से हतप्रभ कर देती हैं। छोटे से जमीन के टुकड़े के बल पर न सिर्फ अपनी गृहस्थी सजाई है बल्कि जरूरत के सारे कृषि यंत्र जुटा लिये हैं। वे अपनी खेती तो संवार ही रहीं हैं। किसान विद्यालय के माध्यम से छोटे किसानों को कम लागत की मिश्रित फसलों वाली खेती का गुर भी सिखा रही हैं।

रामरती के खेत में खड़े होइये तो लगेगा किसी जैव विविधता वाले पार्क में चले आयें हैं। मिश्रित खेती के इस प्रयोग को देखकर अचरजभरा सुख मिलता है। रबी के इस मौसम में जहां एक तरह गेहूं की फसल लहलहा रही है तो दूसरी तरफ तोरिया कटने को तैयार है और सरसों में फूल आये हुए हैं। आलू की मेड़बंदी पर मूली भी लगी है। क्यारियों की मुख्य मेड़ों पर बकला लगा हुआ है। कुछ क्यारियां राजमा और बीन्स की है तो कुछ में लहसुन और साग वाला प्याज है। फूलगोभी, पात गोभी और गांठगोभी एक ही क्यारी में क्रमश: रोपा गया है। राई की काही रंग की पत्तियां आंखों को खींचती है तो रामदाना के पौधे अभिवादन करते दिखते हैं। गाजर, टमाटर, बैगन, सोआ, पालक, धनिया, मूंग, परवल और खेसारी क्या नहीं है उनके खेत में।

एक तरफ 10 विस्वा जमीन में केले की पौधे लगे हुये हैं। उनमें इस समय घौद फूटी हुई है। रामरती बताती हैं यह रामभोग केला है। जो सब्जी और फल दोनों में प्रयोग होता है। कुछ पौधे चिनिया केला के भी है जो बिहार के सोनपुर में पैदा होता है। चीनी की तरह मीठा होने के चलते इसे चिनिया कहा जाता है। नजर घुमाइये तो एक तरफ देशी पपीते की कतार है। इन पौधों में इस समय सैकड़ों पपीते लदे हुए हैं। खेत के ही एक हिस्से के उनके बागीचे में अनार, आम, अमरूद के अलावा सागौन, शीशम और साल के पौधे भी लगे हुए हैं।

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उनकी खेती पूरी तरह जैविक

रामरती की खेती पूरी तरह जैविक है। वे अपने चार अदद दुधारू जानवरों के गोबर, बागीचे के पत्तों और सब्जियों के अपशिष्ट से जैविक खाद बनाती हैं। तम्बाकू, लहसुन आदि से कीटनाशक बनाती हैं। रासायनिक खादों व कीटनाशकों का प्रयोग उन्होंने वर्षो पहले छोड़ दिया। उनकी अपनी समझ है 'धरती मइया को जहरीले रसायनों से कष्ट होता है। इनके प्रयोग के बिना भी धरती मइया हमें सबकुछ दे सकती है।' निहायत ठेठ गंवई अंदाज में दिये गये उनके तर्क किसानों को सहज ही समझ में आ जाते हैं। शायद इसीलिये वे किसान विद्यालय की सबसे लोकप्रिय प्रशिक्षक हैं।

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हम भारत की नारी हैं...

हम भारत की नारी हैं फूल नहीं चिंगारी हैं। रामरती यही बोलती है। अपनी कहानी बताना नहीं भूलती कैसा दुश्वारियों भरा जीवन था। खेत में बीज डालने भर की बेवत नहीं थी। दूसरों के खेत में काम कर आजीविका चलती थी। मगर अपनी हालत बदलने की ठानी तो मदद के लिए कई हाथ भी उठ गये। दस वर्ष पूर्व गोरखपुर इन्वायरमेंटल एक्शन ग्रुप के स्वयं सहायता समूह से जुड़ी। खेती में रूचि के चलते वे चयनित किसान बनी। जल, जमीन, जानवर व जन के प्रबंधन, समय व स्थान के समुचित प्रयोग से सफलता उनके कदम चूमने लगी। धान और गेहूं की दो फसल की जगह 32 से अधिक फसलों की बुआई शुरू की। इससे लागत-लाभ अनुपात 1:15 का हो गया। उनकी सफलता को देखने कृषि वैज्ञानिक उनके खेत में आयें। इस समय वह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन आत्मा से जुड़ी हुई हैं। उन्हें कई बार कृषि मेलों में प्रगतिशील किसान के बतौर सम्मानित किया जा चुका है।

अशोक चौधरी, गोरखपुर, 21 जनवरी।

दैनिक जागरण से साभार

कृषि और किसान को खोखला करते रसायन

2009-11-11T01:46:00.000-08:00

सचिन कुमार जैन

खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशक के बेतहाशा उपयोग से पैदा हो रहे खतरों के अत्यधिक प्रचार के बावजूद मध्यप्रदेश के झाबुआ जिले के पेटलावद ब्लॉक में एक हेक्टेयर खेत में 600 से 800 किलोगा्रम रासायनिक उर्वरक और 5 से 10 लीटर रासायनिक कीटनाशक छिडके जा रहे हैं।
झाबुआ जिले के इस इलाके के किसानों द्वारा कपास टमाटर व मिर्ची जैसी नकदी फसलों में उपयोग में लाए जा रहे रसायनों की यह मात्रा भारत के औसत उपयोग से 6 से 8 गुना और मध्यप्रदेश के औसत से 10 से 12 गुना है।
इतना ही नहीं देश में यह रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करके सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले राज्य पंजाब 209.59 किलो, आंध्रप्रदेश 219.48 किलो और तमिलनाडु 186.68 किलो से भी कई गुना ज्यादा है। बेहद ऊंची लागत वाली इस नकद खेती का विस्तार होने से न केवल किसानों पर सालाना आय से चार गुना ज्यादा कर्ज हो गया है बल्कि खेतों के उपजाऊपन पर भी नकारात्मक असर पड़ा है।

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बलि चढ़ी दाल

2009-11-10T06:13:00.000-08:00

सुनील
दाल-रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ — कुछ साल पहले किसी बम्बंईया फिल्मत के लिए यह गीत लिखने वाले गीतकार ने कभी सोचा भी न होगा कि जो दाल हमारे सादे भोजन का हिस्साो है, एक दिन वह इतनी महंगी हो जाएगी। आज अरहर की दाल 85 से 90 रुपए किलो हो चली है। पांच साल पहले यह 34 रुपए किलो थी। ढाई गुने से भी ज्याकदा उसके दाम बढ़ गए हैं। चने को ही लें एक जमाना था जब चना अनाज से सस्ताी होता था। अन्नक का अभाव होने पर लोग चने खाकर गुजारा करते थे। आज चने के दाम अनाज के दुगने से भी ज्याअदा हैं। इस सबके लिए सरकार कभी जमाखोरी और कभी फसल बिगड़ने को दोष दे रही है। लेकिन बात इतनी सरल, सतही और तात्का लिक नहीं है।
हमारा देश दालों का प्रमुख उत्पाोदक देश है। यहां तुअर अरहर, चना, मूंग, मसूर, उड़द, मोगर, चवला, सेम, बटरा, तिवड़ा, खेसारी आदि अनेक तरह की दालें पैदा होती हैं। ये देश की खेती, अर्थव्यहवस्थाभ, खुराक, परंपरा, संस्कृाति और जनजीवन का अभिन्नक हिस्सान हैं। अलग-अलग भाषाओं-बोलियों में उनके कई नाम हैं। कई मुहावरे व कहावतें उनको लेकर प्रचलित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर उनकी खेती बहुत कम होती है। इसलिए जब देश में दालों की कमी हो तो उसे आयातों से पूरा करना भी आसान नहीं है।

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गेहूं का समर्थन मूल्य 1100 रुपए होगा

2009-11-06T03:36:00.000-08:00

दिल्ली 05 नवम्बर, 2009 केन्द्र सरकार ने गुरुवार को गेहूं सहित रबी की कई फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) बढ़ा दिया। इसके तहत सरकार ने गेहूं की एमएसपी 20 रुपए और चना की एमएसपी 30 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ा दी है।

इसके साथ ही सरकार ने जौ और सैफफ्लावर जैसी दूसरी रबी फसलों की एमएसपी भी बढ़ा दी है। एमएसपी बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने लिया। बैठक के बाद गृह मंत्री पी चिदंबरम ने बताया, ‘पिछले साल की तुलना में गेहूं की एमएसपी में 20 रुपए का इजाफा कर इसे 1,100 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित कर दिया गया है। गेहूं का समर्थन मूल्य पहले 1080 रूपए प्रति क्विंटल था। सरकार ने रबी फसलों पर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की रिपोर्ट स्वीकार कर ली।
पिछले साल सरकार ने गेहूं की एमएसपी 80 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई थी, जिससे गेहूं की रेकॉर्ड 8.05 करोड़ टन पैदावार हुई थी। 2009-10 सीजन के दौरान सरकार का लक्ष्य 8.2 करोड़ टन गेहूं पैदावार का है। सीसीईए ने पिछले साल की तुलना में इस साल चना की एमएसपी 30 रुपए बढ़ाकर 1,760 रुपए प्रति क्विंटल कर दी है। इसी तरफ सैफफ्लावर की एमएसपी 30 रुपए बढ़ाकर 1,680 रुपए प्रति क्विंटल और जौ की एमसपी 70 रुपए बढ़ाकर 750 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। सरकार ने तिलहन और मसूर की एमएसपी नहीं बढ़ाने का फैसला किया है। तिलहन की एमएसपी 1,830 रुपए प्रति क्विंटल और मसूर की एमएसपी 1,870 रुपए प्रति क्विंटल पर ही बरकरार है

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जैविक खेती से किसानों में खुशी

2009-07-31T05:35:00.000-07:00

साठ के दशक में शुरू हुई हरित क्रांति के बाद देश खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि अग्रणी देश भी बन गया। हरित क्रांति के नाम पर खेती में कीटनाशकों और खाद के रूप में रसायनों के जमकर हुए प्रयोग ने हमारे किसानों का उत्पादन तो बढ़ाया लेकिन साथ ही हमारी प्राकृतिक संपदा का भरपूर दोहन भी किया। धीरे धीरे बंजर हुई ज़मीन का उत्पादन मात्रा में कम और निम्न गुणवत्ता वाला होने लगा और भारी कर्ज़ से दबने के बाद परेशान किसानों ने आत्महत्याएं करनी शुरू कर दीं। देश के नीति निर्धारकों को इस विपदा से निपटने का एकमात्र उपाय नज़र आया रासायनिक खेती के बजाय जैविक खेती कराना।

मिट्टी को जीवन यापन का आधार मानने वाले भारत के लिए जैविक खेती कोई नई बात नहीं है। देश की पुरानी पारंपरिक खेती में भी गाय और दूसरे पालतू पशुओं के गोबर से बनी खाद का उर्वरकों के रूप में इस्तेमाल होता था। पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक इस जैविक खेती ने फिर लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। जैविक खेती में रसायनों का प्रयोग न करते हुए फसलों और मिट्टी को फायदा पहुंचाने वाले कृमियों और सूक्ष्म जीवों का संरक्षण होता है जिससे जमीन की उर्वरा शक्ति बनी रहती है। जैविक खेती रसायनों से होने वाले दुष्प्रभावों से पर्यावरण को बचाती है और इसके माध्यम से जैव पर्यावरण का भी संरक्षण होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जैविक खेती के जरिये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में करीब 35 फीसदी की कमी की जा सकती है।

किसानों की सहकारी संस्था नैफ़ेड और आईटीएस यानी इंटरनेशनल ट्रेसिएबिलिटी सिस्टम्स लिमिटेड मिलकर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में राष्ट्रीय बागवानी मिशन और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 25 ज़िलों में 41 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती परियोजना चला रहे हैं। जैविक खेती का प्रमाणीकरण कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी एपेडा से मान्यताप्राप्त इंडोसर्ट और एसजीएस संस्थाएं कर रही हैं।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत उत्तर प्रदेश के 25 ज़िलों में 15 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्रफल में 9225 पंजीकृत किसानों के खेतों पर फल और सब्ज़ियों की खेती अन्य फसल चक्रों में की जा रही है, जबकि ऱाष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 24 ज़िलों में 26 हज़ार हैक्टेयर क्षेत्रफल में 12790 पंजीकृत किसानों के खेतों पर खाद्य, तिलहन और दलहन की खेती की जा रही है।

इन योजनाओं के तहत इन संस्थाओं के माध्यम से किसानों के समूहों को पहले जैविक फसल उत्पादन के लिए पंजीकृत किया जाता है फिर उन्हें उत्पादन की जैविक विधियों का प्रशिक्षण दिया जाता है। जैविक खेती प्रणाली अपनाने के लिए प्रेरित करने के साथ-साथ किसानों को कृमि खाद इकाई, जैविक खेती तथा जैविक प्रमाणीकरण के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाता है। किसानों के खेतों से मिट्टी के नमूने लेकर भूमि स्वास्थ्य की जाँच करवाई जाती है। इन नमूनों से मिट्टी के लिए लाभदायक सूक्ष्म जीवाणुओं को अलग करके जैविक कल्चर तैयार किया जाता है। यह जैविक कल्चर किसानों में वितरित किया जाता है जिसे किसान गोबर की सड़ी खाद के साथ मिलाकर खेत में इस्तेमाल करते हैं। इससे भूमि की उर्वरा शक्ति और साथ ही फसल उत्पादन भी बढ़ता है।

किसान के खेत से प्राप्त सभी प्रकार के आँकड़े नैफ़ेड और आईटीएस को प्राप्त कराता है जिन्हें नैफ़ेड और आईटीएस की वेबसाइट पर देखा जा सकता है। ये आँकड़े किसानों की ट्रेसिएबिलिटी में काम आते हैं। ट्रेसिएबिलिटी इनके उत्पादों के पैदा होने से बाज़ार होते हुए उपभोक्ता तक पहुँचने और ज़रूरत पड़ने पर वापस उत्पादक तक पहुँचने की व्यवस्था है।

विशेषज्ञों का कहना है कि जैविक उत्पाद का स्वाद और गुणवत्ता पारंपरिक खेती के जरिए उगाये जाने वाले उत्पाद से ज्यादा बेहतर होता है। कीटनाशक हवा के साथ-साथ मीलों तक अपना दुष्प्रभाव छोड़ते हैं इसलिए इनका असर क्षेत्र के लोगों के स्वास्थ्य पर भी पड़ता है इसलिए जैविक खाद्य स्वास्थ्य के लिहाज से भी बेहतरीन होते हैं। विभिन्न शोधों से भी जाहिर हुआ है कि पारंपरिक खेती के जरिए उगाए गए उत्पादों के मुकाबले जैविक उत्पादों में विटामिन आदि की मात्रा ज्यादा होती है और इसमें रासायनिक कीटनाशक का अंश भी नहीं होता।

अब तक साधारण खेती कर रहे किसानों और अन्य जानकारों की आशंका थी कि जैविक खेती करने से उत्पादन पहले के मुक़ाबले कम हो जाएगा लेकिन उत्तर प्रदेश में जैविक खेती के प्रयोग के आँकड़े बताते हैं कि जैविक खेती के पहले साल में लगभग पहले के ही बराबर पैदावार मिली जबकि दूसरे साल में उनकी पैदावार पहले से क़रीब एक चौथाई बढ़ गई।

राष्ट्रीय बागवानी मिशन के मुख्य सलाहकार डॉ आरके पाठक का कहना है, "हमारे यहाँ जो रसायनों पर आधारित खेती हो रही थी उससे धीऱे धीरे उत्पादकता कम हो रही थी। उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही थी और पर्यावरण प्रदूषित हो रहा था। इस वजह से हमारे नीति निर्धारकों ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के बारे में सोचा।" उन्होंने कहा, "जैविक खेती को जब शुरू किया गया तो लोगों को लगा कि क्या वाकई इससे उत्पादकता बढ़ेगी और खरपतवार ख़त्म हो जाएंगे? लेकिन हमने यह कर दिखाय। अब जो किसान जैविक खेती कर रहे हैं उनका उत्पादन रासायनिक फर्टिलाइज़रों का प्रयोग करने वाले किसानों से हर मायने में बेहतर है।"

खेतों को पूरी तरह जैविक के रूप में परिवर्तित करने के लिए किसानों को तीन साल तक पूरी तरह से जैविक खादों और जैविक कीटनाशकों का ही उपयोग करना होता है। तीन साल तक सफलता के साथ जैविक खेती करने के बाद किसानों और उनके खेतों का जैविक के रूप में किसी देशी या विदेशी सत्यापन एजेंसी से समूह प्रमाणीकरण कराया जाता है।

जैविक खेती और जैविक उत्पादों के लिए अब उपभोक्ताओं में भी जागरुकता आई है और दूसरे साधारण उत्पादों के मुक़ाबले ज़्यादा मूल्य होने के बावजूद उनका रुझान जैविक यानी ऑर्गेनिक खाद्य पदार्थो में बढ़ रहा है। जैविक खाद्य पदार्थों का अलग बाज़ार बनाने के लिए स्वयंसेवी संस्था मोरारका फ़ाउंडेशन ने मुंबई में अपनी आउटलेट "डाउन टू अर्थ" खोली है। हैफेड ने भी प्रारम्भिक तौर पर पंचकूला, चंडीगढ़ और दिल्ली के बाजारों में 500 मिलीलीटर की पैकिंग में प्रमाणित जैविक सरसों तेल और 25 किलोग्राम के थैलों में हैफेड जैविक गेंहू की बिक्री शुरू की है। जैविक खेती के लिए काम करने वाली संस्था आईटीएस भी रिलायंस फ़्रेश, मदर डेयरी और स्पेंसर्स आदि रिटेल आउटलेट के साथ मिलकर भारत में किसानों के जैविक उत्पादों का एक अलग बाज़ार बनाने की कोशिशों में लगी है।
ऋचा कुलश्रेष्ठ

ऋचा कुलश्रेष्ठ दिल्‍ली में रहती हैं उन्‍होंने यह लेख मेल से खेत खलियान के भेजा है।

हर किसान पर 14 हजार का कर्ज

2009-05-18T10:07:00.000-07:00

भोपाल । मप्र के किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रदेश के हर किसान पर औसतन 14 हजार 218 रुपए का कर्ज है। वहीं प्रदेश में कर्ज में डूबे किसान परिवारों की संख्या भी चौंकाने वाली है। यह संख्या 3211000 है। खास बात तो यह है कि मप्र में शून्य से 225 रुपए मासिक प्रति व्यक्ति आय वाले किसान पर 6305 रुपए का कर्ज है। वहीं प्रदेश के 950 रुपए प्रति व्यक्ति मासिक आय वाले किसान पर 52418 रुपए कर्ज है।

मप्र के कर्जदार किसानों में 23 फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है। साथ ही 4 हेक्टेयर भूमि वाले कृषकों पर 23456 रुपए कर्ज चढ़ा हुआ है। कृषि मामलों के जानकारों का कहना है कि प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक किसानों पर संस्थागत चढ़ा हुआ है। किसानों के कर्ज का यह प्रतिशत सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, जबकि किसान नाते/रिश्तेदारों, व्यवसायिक साहूकारों, व्यापारियों और नौकरीपेशा से भी कर्ज लेते हैं। जिसके चलते प्रदेश में 80-90प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं।

इसे मानवीय मुद्दा बनाएगी कांग्रेस

किसानों की आत्महत्या के लिए राज्य सरकार जिम्मेदार है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों के 50 हजार रुपए तक कर्ज माफी का कहा था, लेकिन यह बात भुला दी गई। जिस क्षेत्र में किसानों ने आत्महत्या की है, वहां नहर नहीं है। किसान टच्यूबवेल से काम चला रहे हैं।

उन्हें बिजली नहीं मिलती है, जबकि बिजली के बिल मिल रहे हैं। पहले जहां 30 से 40 गुना पैदावार होती थी, वहां भी यह घट गई है। ऐसे में लाचार किसान आत्महत्या के सिवाय क्या कर सकता है। कांग्रेस किसानों की आत्महत्या के मामले को राजनैतिक नहीं बल्कि मानवीय मुद्दा बनाएगी। - सुरेश पचौरी प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस

पिछले दिनों भोपाल में बबलू मीणा की आत्महत्या के मामले को दबा दिया गया। जांच में कहा गया है कि वह शराबी था, लेकिन हकीकत यह है कि सरकार अधिकारियों के जरिए अपने किए पर परदा डाल रही है। किसानों की आत्महत्या का प्रमुख कारण बढ़ता कर्ज है। कांग्रेस इस मामले का फैसला जन अदालत में कराएगी। - केके मिश्रा प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

सरकार बिजली उपलब्ध कराने और कर्जमाफी का वादा भूल गई है। बनखेड़ी मामले में किसानों को बिजली नहीं मिली, लेकिन मोटी रकम वाले बिजली बिल दिए गए हैं। - अरविंद मालवीय प्रदेश प्रवक्ता, कांग्रेस

किसानों के कर्ज के मुख्य कारण

कारण - कर्ज का प्रतिशत

कृषि में पूंजीगत व्यय 47.2 कृषि में वास्तविक व्यय 21.3

गैर कृषि व्यवसायी पर व्यय 0.14

उपभोग व्यय 9.6

विवाह/सामाजिक व्यवहार पर व्यय 14.4

शिक्षा व्यय 0.01

स्वास्थ्य पर व्यय 3.6

अन्य व्यय 2.7

(नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सैंपल सर्वे के 59वें चक्र के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर)

कहां से लेते हैं किसान कर्ज

स्रोत कर्ज (प्रतिशत में)

सरकार 1.9

सहकारी समितियां 16.9

बैंक 38.1

व्यवसायिक साहूकार 22.1

व्यापारी 9.0

रिश्तेदार/मित्र 10.1

डॉक्टर/वकील 0.05

अन्य 0.08

राधेश्‍याम दांगी द्वारा लिखित यह आलेख दैनिक भास्‍कर के 6 अप्रैल के अंक में प्रकाशित हुआ था। राधेश्‍याम विकास संवाद की मीडिया फेलोशिप इन दिनों कर रहे हैं। खेत खलियान की ओर से शिवनारायण गौर

कर्ज के फंदे में किसान

2009-04-20T05:52:00.000-07:00

होशंगाबाद जिले के बनखेड़ी ब्लाक के कुर्सीढ़ाना के किसान अमान सिंह ने अप्रैल माह में करीना इंडोसल्फान (एक जहरीली दवा) पीकर अपनी ईहलीला समाप्त कर ली। अमान सिंह पर बैंक और साहूकार मिलाकर कुल 1.50 लाख रूपये का कर्ज था। अमान के परिवारजन बताते हैं कि उसके यहां पैदावार बहुत कम हुई थी। कर्ज चुकाने की चिंता, अमान सिंह के लिये चिता बन गई। ऐसा करने वाले अमान सिंह अकेले नहीं थे, बल्कि बनखेड़ी के ही एक और किसान मिथिलेश ने भी आत्महत्या कर ली। प्रदेश में विगत एक माह में कर्ज के कारण आत्महत्या वाले किसानों की संख्या 8 हो गई जबकि 4 अन्य किसानों ने भी आत्महत्या का प्रयास किया। इन आत्महत्याओं के साथ एक बार फिर यह बहस उपजी है कि क्या कारण है कि धरती की छाती को चीरकर अन्न उगाने वाले किसान, हम सबके पालनहार को अब फांसी के फंदे या अपने ही खेतों में छिड़्रक़ने वाला कीटनाशक ज्यादा भाने लगा है। दरअसल अभी तक किसानों की आत्महत्या के मामले में महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश और कर्नाटक का जिक्र आता रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे बहुत परे है। मध्यप्रदेष में विगत छ: वर्षों में किसानों की आत्महत्याओं में लगातार इजाफा हुआ है। प्रदेश में विगत 8 वर्षों में 1000 से भी ज्यादा किसानों के आत्महत्या की है।

रोजाना 4 किसान करते हैं आत्महत्या

राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की मानें तो प्रदेश में प्रतिदिन 4 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि यह मामला केवल इसी साल सामने आया है बल्कि वर्ष 2001 से यह विकराल स्थिति बनी है। उपरोक्त तालिका को देखें तो हम पाते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों पड़ोसी राज्यों में कमोबेश एक सी स्थिति है। यह स्थिति इसलिये भी तुलना का विषय हो सकती है क्योंकि दोनों राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियाँ लगभग एक सी हैं, खेती करने की पध्दतियाँ, फसलों के प्रकार भी लगभग एक से ही हैं। मध्यप्रदेश ने वर्ष 2003-2004 में भी सूखे की मार झेली थी और तब किसानों की आत्म हत्याक का ग्राफ बढ़ा था और विगत् दो-तीन वर्षों में भी सूखे का प्रकोप बढ़ा ही है तो हम पाते हैं कि वर्ष 2005 के बाद प्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं में बढ़ोत्तरी हुई है। अभी हमारे पास वर्ष 2008 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, अतएव हम बहुत सीधे तौर पर इस ट्रैंड को पकड़ नहीं पायेंगे, लेकिन स्थिति तो चिंताजनक है। हम यह सोचकर खुश हो सकते हैं कि हमारे राज्य में महाराष्ट्र, आंध प्रदेश व कर्नाटक की तरह भयावह स्थिति नहीं हैं लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि इन राज्यों की स्थितियां हमसे काफी भिन्न हैं। और यदि आज भी ध्यान नहीं दिया गया तो प्रदेश की स्थिति और भी खतरनाक हो जायेगी।

कौन है किसान

कनाड़ा में डी -ग्रुट स्कूल आफॅ बिजनेस, मेकमास्टर यूनिवर्सिटी में पीएचडी के छात्र युवराज गजपाल की इस खोजबीन को और सामने लायें कि एनसीआरबी के अनुसार किसे किसान की श्रेणी में रखा गया है तो स्थिति ओर भी चिंताजनक रूप में सामने आती है। युवराज कहते हैं कि इसके बारे में मैंने मद्रास इंस्टीटयूट ऑफ डेवलपमेन्ट के प्रोफेसर नागराज से बात की जो कि कई सालों से किसान आत्महत्या के बारे में राष्ट्रीय अपराध ब्यूरों के आंकड़े के आधार पर विष्लेषण कर रहे हैं। प्रोफेसर नागराज बताते हैं कि पुलिस विभाग के अनुसार किसान की परिभाषा का मापदंड जनसंख्या के लिए परिभाषित किसान की परिभाषा से और भी कठिन है। पुलिस की परिभाषा के अनुसार किसान होने के लिए स्वयं की जमीन होना आवष्यक है और जो लोग दूसरे की खेती को किराये में लेकर (म.प्र क़ी परम्परा के अनुसार बटिया/ अधिया लेने वाले) काम करते हैं उन्हें किसानों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। यहां तक कि इसमें उन लोगों को भी शामिल नहीं किया गया है जो अपनी घर के खेतों को सम्हालते हैं लेकिन जिनके नाम में जमीन नहीं है। अगर किसी घर में पिताजी के नाम में सारी जमीन है लेकिन खेती की देखभाल उसका लड़का करता है तो पिताजी को तो किसान का दर्जा मिलेगा लेकिन बेटे को पुलिस विभाग किसान की श्रेणी में नहीं रखेगी। प्रोफेसर नागराज आगे बताते हैं कि पुलिस विभाग द्वारा जिस तरह से मापदंड अपनाया गया है उस हिसाब से वास्तविक किसान द्वारा आत्महत्या की संख्या राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की संख्या से और भी ज्यादा होगी।

इसी के साथ युवराज का अगला सवाल और परेशान कर सकता है कि पुलिस विभाग से मिले यह आंकड़े कहीं गलत तो नहीं ! ज्ञात हो कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के आंकड़े वही आंकड़े हैं जो उसे राज्य के अलग-अलग पुलिस अधीक्षक कार्यालयों से प्राप्त होते हैं। इससे अधिक प्रामाणिक जानकारी उनके पास कोई भी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि राज्य में पुलिस व्यवस्था के क्या हाल हैं और कितने प्रकरणों को दर्ज किया जाता है। खासकर किसानों की आत्महत्या जैसे संवेदनषील मामलों को राज्य हमेषा से ही नकारता रहा है। ऐसे में एनसीआरबी की रिपोर्ट भी बहुत प्रामाणिक जानकारी हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है, यह सोचना गलत होगा।

ये तो होना ही था

लंबे समय से किसानों की आत्महत्याओं पर लिख रहे जाने-माने पत्रकार पी. साईनाथ का कहना है कि जब मैंने इस विषय पर लिखना शुरू किया था तो लोग हंसते थे। कोई भी गंभीरता से नहीं लेता था। लेकिन यदि समये रहते प्रयास किये जाते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता कि कृषि प्रधान देश में किसानों के लिये आत्महत्या मजबूरी बन जाये। कृषि मामलों के जानकार देविन्दर शर्मा कहते हैं कि यह तो होगा ही । एक तरफ सरकार छठवां वेतनमान लागू कर रही है जिसमें एक चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी यानी भृत्य तक को 15000 रूपया मासिक मिलेगा, जबकि एनएसएसओ का आकलन कहता है कि एक किसान की पारिवारिक मासिक आय है महज 2115 रूपये। जिसमें पांच सदस्य के साथ दो पशु भी हैं। सवाल यह है कि किसान सरकार से वेतनमान नहीं मांग रहा है बल्किय वह तो न्यूनतम सर्मथन मूल्य मांग रहा है। और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। उत्पादन लागत बढ़ रही है और किसान को सर्मथन मूल्य भी नहीं मिल रहा है।

हर किसान पर हैं 14 हजार 218 रूपये का कर्ज

किसानों की आत्महत्या के तात्कालिक 8 प्रकरणों का विष्लेषण हमें इस नतीजे पर पहुंचाता है कि सभी किसानों पर कर्ज का दबाव था। फसल का उचित दाम नहीं मिलना, घटता उत्पादन, बिजली नहीं मिलना परन्तु बिल का बढ़ते जाना, समय पर खाद, बीज नहीं मिलना और उत्पादन कम होना । म.प्र. के किसानों की आर्थिक स्थिति के बारे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। प्रदेश के हर किसान पर औसतन 14 हजार 218 रूपये का कर्ज है। वहीं प्रदेष में कर्ज में डूबे किसान परिवारों की संख्या भी चौंकाने वाली है। यह संख्या 32,11,000 है। म.प्र. के कर्जदार किसानों में 23 फीसदी किसान ऐसे हैं, जिनके पास 2 से 4 हेक्टेयर भूमि है। साथ ही 4 हेक्टेयर भूमि वाले कृषकों पर 23,456 रूपये कर्ज चढ़ा हुआ है। कृषि मामलों के जानकारों का कहना है कि प्रदेश के 50 प्रतिशत से अधिक किसानों पर संस्थागत कर्ज चढ़ा हुआ है। किसानों के कर्ज का यह प्रतिशत सरकारी आंकड़ों के अनुसार है, जबकि किसान नाते/रिश्तेरदारों, व्यवसायिक साहूकारों, व्यापारियों और नौकरीपेशा से भी कर्ज लेते हैं। जिसके चलते प्रदेश में 80 से 90 प्रतिशत किसान कर्ज के बोझ तले दबे हैं।

बिजली मार रही है झटके

छत्तीसगढ़ के स्वतंत्र होने के साथ ही प्रदेष में बिजली खेती-किसानी के लिये प्रमुख समस्या बन गई है। प्रदेश में विद्युत संकट बरकरार है । सरकार ने अभी हाल ही में हुये विधानसभा चुनाव के समय ही अतिरिक्त बिजली खरीदी थी, उसके बाद फिर वही स्थिति बन गई है। प्रदेष में किसान को बिजली का कनेक्षन लेना राज्य सरकार ने असंभव बना दिया है। उद्योगों की तरह ही किसानों को खंबे का पैसा, ट्रांसफार्मर और लाईन का पैसा चुकाना पड़ेगा, तब कहीं जाकर उसे बिजली का कनेक्षन मिलेगा। बिजली तो तब भी नहीं मिलेगी, लेकिन बिल लगातार मिलेगा। बिल नहीं भरा तो बिजली काट दी जायेगी, केस बनाकर न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा । यानी किसान के बेटे के राज में किसान को जेल भी हो सकती है। घोषित और अघोषित कुर्की भी चिंता का कारण है। बनखेड़ी में भी यही हुआ कि बिल जमा न करने पर एक किसान की मोटरसाईकिल उठा ले गये। भारतीय किसान संघ के प्रांतीय संयोजक दर्शन सिंह चौधरी कहते हैं कि किसान की आत्महत्या का कारण किसान को फसल का सही दाम न मिलना, बिजली ने मिलने से फसल चौपट होना, बैंकों के कर्ज वसूलने में गैरमानवीय व्यवहार आदि शामिल हैं।

ऐसा नहीं कि सरकार के पास राषि की कमी थी, बल्कि सरकार के पास इच्छाशक्ति की कमी थी। गांवों में लगातार बिजली पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने दो अलग-अलग योजनाओं में राज्य सरकार को पैसा दिया गया। पहली योजना है राजीव गांधी गांव-गांव बिजलीकरण योजना जबकि दूसरी योजना है सघन बिजली विकास एवं पुर्ननिर्माण योजना। राजीव गांधी योजना के लिए राज्य सरकार को वर्ष 2007-2008 में 158.21 करोड़ वर्ष, 2008-09 में 165.11 करोड़ रूपये मिला। इसी प्रकार सघन बिजली विकास एवं पुननिर्माण योजना में भी वर्ष 2007-08 व 2008-09 में क्रमष: 283.11 व 374.13 करोड़ रूपया राज्य सरकार के खाते में आया। कुल मिलाकर दो वर्षों में 980.56 करोड़ रूपया राज्य सरकार को बिजली पहुंचाने के लिए उपलब्ध हुआ लेकिन इसके बाद भी न ही राज्य सरकार ने किसानों को कोई राहत दी और न ही भारत सरकार की इस राशि का उपयोग कर बिजली पहुंचाई। इतनी राशि का उपयोग कर किसानों को बिजली उपलब्ध कराई जा सकती थी, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ नहीं। प्रदेश के हजारों किसानों के विद्युत प्रकरण न्यायालय में दर्ज किये गये।

सर्मथन मूल्य नहीं है समर्थ

विधानसभा चुनावों के मध्यनजर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने प्रदेश के किसानों से 50,000 रूपया कर्ज माफी का वायदा किया था, लेकिन प्रदेश सरकार ने उसे भुला दिया। अब किसानों पर कर्ज का बोझ है । दूसरी ओर भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण (2007-08) की रिपोर्ट कहती है कि देश के कई राज्यों में सर्मथन मूल्य लागत से बहुत कम है, मध्यप्रदेश में भी कमोबेश यही हाल हैं। समर्थन मूल्य अपने आप में इतना समर्थ नहीं है कि वह किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिला सके। ऐसे में ही खेती घाटे का सौदा बनती जाती है, किसान कर्ज लेते हैं और न चुका पाने की स्थिति में फांसी के फंदे को गले लगा रहे हैं। हालांकि सरकार यह बता रही हे कि हमने विगत दो सालों में सर्मथन मूल्य बढ़ाकर 750 से 1130 रूपये कर दिया है। लेकिन इस बात का विश्ले षण किसी ने नहीं किया कि वह समथ्रन मूल्य वाजिब है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्मथन मूल्य लागत से कम आ रहा है ! और वह लागत से कम आ भी रहा है लेकिन फिर भी सरकार ने इस वर्ष बोनस 100 रूपये से घटाकर 50 रूपया कर दिया।

ये कैसी आदर्श आचार संहिता

एक विडंबना और भी है कि विगत् तीन वर्षों से सूखे की मार झेल रहे प्रदेश में इस साल कमोबेश वही खस्ता हाल हैं। लेकिन लोकसभा चुनावों के मध्यनजर आदर्ष आचार संहिता लगी है और एसी स्थिति में प्रदेश में सूखा घोषित नहीं हो पा रहा है। समझ से परे यह भी है कि यह कैसा आदर्ष कि पालनहार कर्ज के दवाब से मर जाये और हम कारण ढूंढते रहें। जब तक सूखा घोषित नहीं होगा तो किसान को अपनी फसल के मुआवजे की तो चिंता नहीं होगी। लेकिन चुनाव के रंग में रंगी सरकार और विपक्ष दोनों को किसान की सुध नहीं आ रही है और किसान आत्महत्या कर रहे हैं। चुनाव आयोग को भी यह ध्यान देना चाहिये कि कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि व्यापक जनहित के हैं और जिन्हें आचार संहिता के चक्र से बाहर निकालना चाहिये। नहीं तो प्रषासनिक कुचक्र में फंसा किसान यूं ही आत्महत्यायें करता रहेगा।

किसानी धीरे-धीरे घाटे का सौदा होती जा रही है। बिजली के बिगड़ते हाल, बीज का न मिलना, कर्ज का दवाब, लागत का बढ़ना और सरकार की ओर से न्यूनतम सर्मथन मूल्य का न मिलना आदि यक्ष प्रश्नत बनकर उभरे हैं। सरकार एक और तो एग्रीबिजनेस मीट कर रही है लेकिन दूसरी ओर किसानी गर्त में जा रही है। किसान कर्ज के फंदे में फंसा कराह रहा है। समय रहते खेती और किसान दोनों पर ध्यान देने की महती आवश्याकता है, नहीं तो आने वाले समये में किसानों की आत्महत्याओं की घटनायें बढेंग़ी।

प्रशान्त कुमार दुबे

प्रशान्त कुमार दुबे विकास पत्रकार हैं। वे होशंगाबाद जिले के शोभापुर के रहने वाले हैं। भोपाल स्थि त विकास संवाद नाम की एक संस्थाव के साथ काम करते हैं। विकास के मुद्दों की मीडिया में पैठ बनाने में विकास संवाद की अहम भूमिका है। खेत खलियान की ओर से शिवनारायण गौर

किसानों की आत्महत्या से उठे सवाल

2009-04-09T00:53:00.000-07:00

मध्य प्रदेश के होशंगाबाद ज़िले के बनखड़ी ब्लाक के एक गांव कुर्सीढाना के कृषक अमान सिंह ने अप्रैल के पहले हप्ते में जहरीली दवा पी ली जिससे अमान सिंह की मृत्यु हो गई। अमान सिंह पचास हजार ने 50 हजार का कर्ज सतपुड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से एवं करीब एक लाख साहूकारों से ले रखा था। इस वर्ष अमान सिंह के खेतों में 35 क्विंटल गेहूं पैदा हुआ जो अपेक्षा से कहीं कम था। कर्ज की चिन्ता ने अमान को आत्महत्या जैसा निर्णय लेना पड़ा। यही नहीं बनखेड़ी के दो और गांवों के किसानों ने भी आत्महत्या जैसा कठोर कदम उठाने की कोशिश अप्रैल के पहले हप्ते में ही की। इन घटनाओं ने मध्य प्रदेश में किसानों के सामने आने वाले एक भावी संकट की ओर इशारा किया है।
गौरतलब है कि बनखेड़ी ब्लाक के ही ग्राम नांदना के एक किसान ने भी जहरीली दवा पी ली। किसान को तत्काल स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया जहां उससे किसी तरह से मरने से बचाया जा सका। इस किसान ने कहा कि उसके खेत में इस साल केवल 12 क्विंटल गेहूं हुआ है जबकि उसे एक लाख पच्चीस हजार रुपयों का कर्ज पटाना था। विद्युत समस्या के कारण इस किसान को जनरेटर से सिंचाई करनी पड़ी जो कि काफी महंगी पड़ी। इन तमाम समस्याओं के चलते इस किसान ने आत्महत्या का रास्ता अख्तियार किया। लोगों की जागरूकता से इस किसान को बचाया जा सका। बात केवल इन दो किसानों की ही नहीं है। बनखड़ी के पास ग्राम भैरापुर के युवा किसान 22 वर्षीय मिथलेश रघुवंशी ने कर्ज में डूबने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इस किसान की मां का कहना है कि फसल अच्छी नहीं हुई थी और और उसके बेटे पर कर्ज था जिसकी चिंता में मिथलेश ने अपनी जान दे दी। समाजवादी जन परिषद के गोपाल राठी कहते हैं कि सरकार की किसान विरोधी नीतियां ही आत्महत्या का प्रमुख कारण हैं। एक तरफ सरकार उद्योगपतियों को न्यौता दिया जा रहा है उनके साथ बिजली की आपूर्ति के लिए अनुबंध किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ किसानों को खेती के लिए पर्याप्त बिजली उपलब्ध नहीं करवाई जा रही है। किसान को क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए भी भटकना पड़ता है।
किसान के आत्महत्या की ये घटनाएं खेती पर मंडरा रहे खतरे के लिए आगाह करने वाली हैं। मध्य प्रदेश के कई इलाके सिंचाई के साधनों से महरूम है। छोटे-छोटे किसान सिंचाई के लिए पंपो का इस्तेमाल करते हैं। बिजली कटौती के कारण किसानों को खेतों में डीजल पंपों का उपयोग करना पड़ता है। जिसमें न केवल लागत बढ़ जाती है बल्कि कई तरह की अन्य दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। पर्याप्त पैदावार न होना और कर्जों की वसूली की सख्त प्रक्रिया किसानों को मुश्किल में डालती है। फसल का दाम लागत मूल्य से भी कम मिलना खेती को घाटे का सौदा बनाता है। इसका सामना छोटा किसान करने में अक्षम है और उसे आत्महत्या की राह अपनानी पड़ रही है।
भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 2007-2008 की एक जानकारी कहती है कि भारत के कुछ राज्यों में गेहूं का समर्थन मूल्य लागत से कम है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश भी इनमें से एक राज्य है। वस्तुत: किसान को कर्ज लेकर खेती करनी पड़ती है। मध्य प्रदेश में किसानों के कर्ज की स्थिति चौकाने वाली है। एक जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के 80 से 90 फीसदी किसान कर्जग्रस्त हैं। प्रदेश के हर किसान पर औसतन 14 हजार 218 रुपए का कर्ज है। प्रदेश के 32,20,600 किसान कर्ज में हैं। रासायनिक खादों, कीटनाशकों के लगातार बढ़ते इस्तेमाल और पैदावार में ठहराव के कारण खेती की लागत में लगातार वृध्दि हो रही है। यह एक चिन्ता का मुद्दा है। इसका एक परिणाम मध्य प्रदेश में किसानों की आत्महत्याओं की घटनाओं का बढ़ना है। पिछले साल भी कुछ किसानों की आत्महत्याओं की खबरें मिली थीं। छिंदवाड़ा, खरगौन, भोपाल, बनखेड़ी, पिपरिया और बड़वानी के किसानों ने पिछले साल आत्महत्या जैसा कदम उठाया। प्रदेश सरकार या केन्द्र सरकार दोनों ही किसानों को गुमराह करती रही हैं। पर असल में किसानों की समस्याओं को इनमें से किसी ने भी नहीं उठाया है। खेती के कंपनीकरण जैसे कदम जरूर उठाने की कोशिश पिछले दिनों की गई हैं। प्रदेश सरकार ने पिछले साल एग्री बिजनेस मीट का आयोजन करके कई कंपनियों को खेती में प्रवेश करने के लिए कई तरह के लालच देने की कोशिश की। मानसून का जुआ कही जाने वाली खेती को घाटे से उबारने के लिए तुरन्त प्रयास किए जाने की जरूरत है अन्यथा यदि खेती की तबाही को नहीं रोका गया तो अंतत: संकट पूरे देश के सामने आएगा!

शिवनारायण गौर

होशंगाबाद जिले के बनखेड़ी ब्‍लाक के दो किसानों की आत्‍महत्‍या करने तथा एक किसान के आत्‍महत्‍या करने का प्रयास करने की घटनाएं एक चिन्‍तनीय मुद्दा है। प्रदेश में किसानों के आत्‍महत्‍या की घटनाएं झकझोरने वाली हैं निश्‍िचत ही इस बारे में गम्‍भीरता से सोचा जाना चाहिए।खेत खलियान की ओर से शिवनारायण गौर

हारवेस्टर की देन नरवाई की आग

2009-04-06T01:22:00.000-07:00

होशंगाबाद जिले के गोलगांव के खेतों में पिछले दिनों लगी आग से 40 किलोमीटर के खेत जल गए। गेहूं को काटने के बाद खेत में छूटा गेहूं का निचला हिस्सा जिसे नरवाई कहते हैं, में लगी इस आग से छोटे-बड़े सैकड़ों झाड़-पेड़ जल गए। आग हवा के साथ फैलती गई और बीच में आने वाले कई गांवों से होती हुई आगे बढ़ गई। सिचाई पंपों और ट्रेक्टर से खेत को बखरने वाली एक मशीन कल्टीवेटर के सहारे गांवों को जलने से बचा लिया गया। खेत में आग लगने की ये पहली घटना नहीं है बल्कि यह इन दिनों अमूमन पूरे मध्य प्रदेश के गेहूं की खेती वाले इलाके की आम घटना हो गई है। हर साल कुछ गांवाेंं और जानवरों का जलना सामान्य-सी बात है। इस साल तो एक व्यक्ति के भी होशंगाबाद जिले में जलने की खबर भी अखबारों के अन्दर के पन्नों पर छपी। मसलन अब नरवाई से लगने वाली खेतों की आग बड़ा रूप लेने लगी है।
गौरतलब है कि खेतों में आग लगाने की ये घटनाएं पिछले दशेक सालों में बढ़ना शुरू हुई हैं। तीन साल पहले से तो सरकार ने भी इन घटनाओं को गम्भीरता से लिया है। अब स्थानीय प्रशासन हर साल निर्देश जारी करता है कि नरवाई में आग नहीं लगाई जाए। यदि आग लगाने वाले के बारे में जानकारी मिले तो फिर सरकार कानूनी कार्यवाही करने की बात भी करती है। किन्तु असल में ये मुद्दा इतना आसान नहीं हैं। एक बात तो यह है कि आग लगाने वाले की तलाश करना लोहे के चने चबाना जैसा है। जिस खेत से आग लगी है केवल उसके बलबूते इस बात को तय नहीं किया जा सकता है कि आग किसने लगाई है। वैसे तो ये आग खेत की नरवाई को जलाने के लिए लगाई जाती है लेकिन जब खेत में आग लगती है तो केवल नरवाई ही नहीं जलती बल्कि इससे उस जगह पर आने वाले तमाम जीव-जन्तु, पक्षी और यहां तक की जमीन तक जल जाती है। खेती के जानकार कहते हैं कि खेतों की आग के कारण जमीन की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने वाले जीवाणु दम तोड़ रहे हैं। यही नहीं इससे वातावरण भी प्रदूषित हो रहा है।
यदि असली समस्या की जड़ को पहचानने की कोशिश की जाए तो असल में खेती में आधुनिक मशीनों का उपयोग इसका एक बड़ा कारण दिखाई देता है। हार्वेस्टर के विकास ने इस समस्या को बढ़ाया हैं। पहले जब गेहूं की फसल को हाथों से काटा जाता था तब तो नरवाई का केवल चार पांच इंच का बहुत छोटा हिस्सा जमीन में रहता था जो कि बखरनी के समय खत्म हो जाता था। इसे अलग से हटाने की जरूरत नहीं होती थी। लेकिन हार्वेस्टर से कटाई के कारण नरवाई का एक बड़ा भाग, तकरीबन दस से बारह इंच का जमीन में छूट जाता है। इस बड़े भाग के कारण खेतों को बखरना आसान नहीं होता इसलिए इस समस्या से निजात पाने के लिए किसान इस नरवाई को जला देता है। जब इसमें आग लगाई जाती है तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल काम होता है। इसका अच्छा खासा उदाहरण गोलगांव में लगी आग है जो कि चालीस किलोमीटर तक फैल गई। केवल नरवाई की आग का ही मसला नहीं है असल में हार्वेस्टर की कटाई ने जानवरों के लिए उपलब्ध होने वाले भुसे का संकट भी पैदा किया है। चूंकि जिस नरवाई से भुसा बनता था उसे अब जमीन में छोड़ना पड़ रहा है। आजकल एक नई भुसे बनाने की मशीन को भी इजाद किया गया है जिसका इस्तेमाल खेती में किया जा रहा है। किन्तु नरवाई की समस्या का समाधान इस मशीन से भी पूरी तरह से सम्भव नहीं हैं। असल में एक तो हर किसान इस मशीन का उपयोग नहीं करता और दूसरा इसका खर्चा अलग से लगता है।
फसल चक्र में आया बदलाव भी आग का एक बड़ा कारण है। दरअसल पहले मिश्रित खेती की जाती थी। इससे आग लगने का खतरा कम रहता था। यदि आग लगती भी थी तो एक खेत से दूसरे खेत में आग लगने का कोई खतरा नहीं रहता था। परन्तु वर्तमान समय में एकल खेती करने के कारण रबी के सीजन में चारों तरफ गेंहू ही गेंहू नजर आता है। कटाई के बाद किसान को सबसे अच्छा तरीका नरवाई में आग लगाना ही सूझता है।
मशीन का अंधाधुन्ध इस्तेमाल कई समस्याओं को पैदा कर रहा है ऐसे में इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि मशीन का कितना व कैसा उपयोग किया जाए। मशीनों के निर्माण के काम में लगे लोग प्रयोग करके देखकर नई मशीनों को तैयार करें तो इस तरह के भावी संकट से बचा जा सकता है। किसानों को भी इस दिशा में सोचना चाहिए कि अपनी जमीन की उर्वरा शक्ति को नष्ट होने और पर्यावरण को कैसे प्रदूषित होने से कैसे बचाया जाए?

शिवनारायण गौर

गर्मी के दिनों में ग्रामीण इलाकों की एक बड़ी खबर आग लगने की घटनाओं की होती है। इन दिनों खेतों में गेहूं की नरवाई में आग लगाना आम बात है और इससे कई तरह की विकराल समस्‍याएं पैदा हो रही हैं। खेत खलियान की ओर से शिवनारायण गौर
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भूख के मामले में विश्व में भारत का प्रथम स्थान

2009-03-27T06:23:00.000-07:00

ग्रामीण गरीबी दूर करने में भारत पिछड़ रहा है। यहां 23 करोड़ लोग कुपोषण के शिकार हैं जो विश्व भर में सबसे ज्यादा है। भारत में बच्चों की कुल मौतों में से 50 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के कारण मरते हैं। जबकि प्रत्येक तीसरे व्यस्क व्यक्ति का वजन कम होता है।
यह बात ग्रामीण भारत के खाद्य सुरक्षा की हालत के बारे में एक अध्ययन रिपोर्ट में कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यद्यपि मुद्रास्फीति जुलाई, 2008 में 12 प्रतिशत थी, जो 13 साल में सबसे ज्यादा थी, जनवरी, 2009 में घटकर 5 प्र्रतिशत रह गई, लेकिन इस अवधि में खाद्यान्नों की मुद्रास्फीति 5 प्रतिशत से बढ़कर 11 प्रतिशत हो गई जो दो गुना से भी अधिक है। वर्ष 2008-2009 में खाद्यान्नों की पैदावार रिकार्ड 228 मिलियन टन होने की उम्मीद है लेकिन 2015 तक देश की आबादी की जरूरत 250 मिलियन टन से ज्यादा होगी।
रिपोर्ट में कहा गया है कि 119 देशों के ग्लोबल हंगर इन्डेक्स में भारत का स्थान 94वां है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्लूएफपी) द्वारा जारी इस रिपोर्ट में कुछ चौकाने वाली बातें बातें कही गई हैं। इसमें कहा गया है कि विश्व की कुपोषण जनसंख्या का 27 प्रतिशत से अधिक भारत में है, देश के 43 प्रतिशत बच्चे (5 साल से कम उम्र के बच्चे) कम वजन के हैं। यह आंकड़ा विश्व में सबसे ज्यादा है। तथा वैश्विक औसत 25 प्रतिशत से भी काफी अधिक है। कम वजन वाले बच्चों का भारत का प्रतिशत सब-सहारा, अफ्रीका से भी अधिक है।
रिपोर्ट के अनुसार 70 प्रतिशत से अधिक बच्चों में खून की कमी रहती है और 80 प्रतिशत बच्चों को विटामिन पूरक उपलब्ध नहीं है। इसमें कहा गया है कि पिछले छह सालों मे खून की कमी वाले बच्चों की संख्या में 6 प्रतिशत की वृध्दि हुई। 19 में से 11 राज्यों में 80 प्रतिशत बच्चों में खून की कमी है।
शारीरिक रूप से कमजोर महिलाओं का प्रतिशत पिछले छह सालों में 40 प्रतिशत बना हुआ है तथा ऐसी महिलाओं की सख्या असम, बिहार, मध्य पद्रेश और हरियाणा में बढ़ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में महत्वाकांक्षी लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली विफल होती जा रही है। खाद्यान्न सब्सिडी कम करने का लक्ष्य प्राप्त करने के अलावा इससे बड़े पैमाने पर गरीब वर्गो के लिए खाद्य असुरक्षा की स्थिति भी पैदा हुई।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ एक अन्य समस्या है किसी एक परिवार को कितना खाद्यान्न मिलना चाहिए। शुरू में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के लिए प्रतिमाह 10 किलो अनाज आवंटित किया गया। पांच सदस्यों वाले परिवार के लिए यह प्रति व्यक्ति 2 किलो होता है। जबकि आईसीएमआर की सिफारिश के अनुसार यह प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह 11 किलो यानी 5 सदस्यों वाले परिवार के लिए 55 किलो होना चाहिए। 2001 के केन्द्रीय बजट में इसे बढ़ाकर प्रतिमाह 20 किलो तथा अप्रैल 2002 में इसे और बढ़ाकर 35 किलो किया गया।
रिपोर्ट में भूख और गरीबी की सरकार की परिभाषा पर भी सवाल उठाया गया है। प्रो. एमएस स्वामीनाथन का कहना है कि पोषाहार सुरक्षा का मतलब है प्रत्येक बच्चे, महिला और पुरूष को संतुलित भोजन, स्वच्छ पेयजल, सफाई तथा प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध होना चाहिए।
रिपोर्ट में कहा गया है कि लगभग 80 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के घरों में शौचालय नहीं है। छत्तीसगढ़, झारखण्ड, उड़ीसा और मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में यह संख्या 90 प्रतिशत से अधिक है।
भारत में 5 साल से कम उम्र के 48 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के कारण शारीरिक एवं मानसिक रूप में कम विकसित होते हैं। यह विश्व में सबसे ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश का हर दूसरा बच्चा शारीरिक एवं मानसिक रूप से पूरी तरह विकसित नहीं हो पाता है।
रौन्तेय सिन्हा

यह आलेख मुक्ति संघर्ष साप्ताहिक के 22-28 मार्च, 2009 के अंक में प्रकाशित हुआ है। अखबार से साभार इसे हम यहां प्रसारित कर रहे हैं। उम्मीद है आपके लिए उपयोगी जानकारी वाला होगा। धन्यवाद।खेत खलियान की ओर से शिवनारायण गौर

चार किसानों की विजय

2009-03-14T06:16:00.000-07:00

रतलाम जिले के नयापुरा गांव में रहने वाले कृषक श्री दुलेसिंह इसी गांव के किसान धुलचन्द व अमरसिंह और रतलाम जिले के भवानीपुरा गांव के किसान मांगीलाल में एक समानता है। ये वे किसान हैं जो कपास की खेती करतहैं। इन चारों किसानों ने करीब चार साल पहले अपने खेत में कपास के बुलेट 707 नामक बीज को बोया था। लेकिन कम्पनी के वायदे के मुताबिक जब उनके कपास की पैदावार नहीं हुई तो चारों ने जिला उपभोक्ता फोरम में कम्पनी के विरूद्ध मुकदमा दायर कर दिया। शीघ्र ही वे यह मुकदमा जीत भी गए। लेकिन पैसा कम होने के कारण उन्हें राज्य स्तरीय आयोग में मुकदमा फिर से डाल दिया और वे जीत गए। इन चारों किसानों की एक जैसी कहानी उनकी जागरूकता और आम उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी है।
इन चारों किसानों ने कपास के बीज रतलाम की ही एक मेसर्स मयुर एजेंसी से खरीदे थे। बीज को तैयार करने वाली सिकन्दराबाद की कावेरी सीड्स कंपनी लिमिटेड थी। जब किसानों ने ये बीज खरीदे थे तब कम्पनी ने वायदा किया था कि प्रत्येक पौधे में 120 से 150 डेण्डू (घेटे) एवं 20 से 25 क्विंटल कपास का उत्पादन होगा। लेकिन जब किसान ने इस बीज को लगाया तो उसके खेत में एक पौधे में केवल 12 से 19 डेण्डु ही लगे। डेण्डू कम लगने के कारण उत्पादन कम तथा घटिया होने की सम्भावना थी। इन किसानों ने इस बात की शिकायत अनुविभागीय अधिकारी, कृषि से की। उनकी इस शिकायत पर कार्यवाई करते हुए कपास की उक्त फसल का वैज्ञानिकों द्वारा निरीक्षण कियगया। वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट के मुताबिक उक्त प्रजाति के कपास के पौधों में शाखाएं सामान्य से काफी कम हैं तथा डेण्डू की औसत संख्या 10 से 12 प्रति पौधा है। फसल की वर्तमान स्थिति को देखते हुए इससे प्राप्त होने वाली उपज में से सामान्य 60 से 70 प्रतिशत तक कम होना सम्भावित है। उत्पादन कम होने की सम्भावना के बावजूद भी किसानों ने अपेक्षित कीटनाशक आदि का इस्तेमाल किया और इसके सबूत के लिए कीटनाशकों की खरीदी रसीद व खेत में डालने के बाद उसका पंचनामा बनवाया ताकि जरूरत होने पर वे इसका उपयोग कर सकें।
गौरतलब है कि कावेरी कम्पनी ने अपने बीज के प्रचार प्रसार हेतु जो पंपलेट छपवाया था उसके अनुसार फसल की अवधि 140 से 150 दिन, पौधे की उंचाई 4 से 5 फिट, डेण्डु का वजन 6 ग्राम तथा डेण्डु की संख्या 120 से 150 प्रति पौधा आदि जानकारी दी गई थी। लेकिन जब इन वायदों के मुताबिक पौधे तैयार नहीं हुए तो किसानों को इस बात का एहसास हो गया कि ये बीज निम्न और घटिया किस्म का हैं। और अंतत: वैसा ही हुआ। जब कपास का उत्पादन हुआ तो न तो उसकी गुणवत्ता अच्छी थी और न ही पैदावर पर्याप्त हुई थी।
किसानों ने बीज खराब होने की शिकायत उप संचालक, कृषि रतलाम को भी इस बात की शिकायत की थी। उप संचालक की शिकायत के बाद वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, कृषि रतलाम ने कपा कका निरीक्षण किया। उन्होंने जो रिपोर्ट सौंपी उसके मुताबिक फसल के निरीक्षण में उन्होंने पाया कि कपास की पौधे में एक ही शाखा है। तथा डेण्डू गिनने पर औसतन 10 से 12 ही पाए गए हैं जिससे निश्चित ही उत्पादन प्रभवित हो रहा है।
उत्पादन अच्छा और उत्तम गुणवत्ता का नहीं होने पर ये चारों किसान अपनी शिकायत लेकर जिला उपभोक्ता फोरम में गए। किसानों द्वारा प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर फोरम ने पाया कि किसान को कम्पनी के द्वारा बेचा गया बुलेट 707 शंकर कपास बीज उत्तम गुणवत्ता का न होने के कारण बीज के सम्बन्ध में कम्पनी के वायदे के मुताबिक उत्पादन नहीं हुआ। इसकी भरपाई के लिए फोरम ने कम्पनी को कहा कि वो चारों किसानों को अलग अलग दस से पन्द्रह हज़ार की राशि दे। पर बात यहीं खत्म नहीं हुई कम्पनी भी यह राशि देने के लिए तैयार नहीं हुई और उसने अपनी अपील मप्र राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिपोषण आयोग में कर दी। लेकिन वहां से उनकी अपील खारिज हो गई। पर किसान भी उन्हें भरपाई के लिए मिलने वाली राशि से सन्तुष्ट नहीं थे उन्होंने इस राशि को बढ़ाए जाने के लिए अपनी अपील राज्य उपभोक्ता आयोग में की।
इस अपील को मप्र राज्य उपभोक्ता विवार प्रतिपोषण आयोग ने स्वीकार कर लिया। शीघ्र ही इसका फैसला भी हो गया। फैसला किसानों के पक्ष में था। आयोग ने माना कि घटिया बीज के कारण किसान को कपास की पैदावार पर्याप्त नहीं मिली। वस्तुत: फोरम ने कम्पनी को निर्देश दिए कि वो उक्त चारों किसानों को 20 से 25 हजार रुपए उनके घाटे के भरपाई के लिए दे। किसानों की ये विजय उनके संघर्ष और जागरूकता दोनों का बखान करती है।

विश्‍व उपभोक्‍ता दिवस के मौके पर विशेष। उक्त लेख की जानकारी म.प्र. राज्य/ उपभोक्ताक विवाद प्रतिपोषण आयोग, के निर्णय के आधार पर खेत खलियान की ओर से शिवनारायण गौर

जीएम बेंगन का विरोध

2009-03-06T23:30:00.000-08:00

जीएम फसलों के दुष्‍प्रभावों से चिन्‍तित लोग इन दिनों तरह तरह से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हाल ही भोपाल में झाबुआ से किसानों से कुछ इस तरह जीएम बेंगन का विरोध किया।

क्या हमारी थाली में जहर है

2009-03-02T23:00:00.000-08:00

जीएम भगाओ-देश बचाओ अभियान के तहत इन दिनों मध्यप्रदेश में जीएम फसलों के खिलाफ एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के समर्थन में हाल ही में विख्यात फिल्म निर्देशक महेश भट्ट एक दिन भोपाल आए। उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म पॉयजन ऑन द प्लेटर भी इस मुद्दे पर बनाई है। अपनी भोपाल यात्रा के दौरान भारत भवन में इस फिल्म का भी एक शो किया गया। भारी संख्या में इस फिल्म को देखने लोग आए। जीएम के नकारात्मक प्रभावों को दिखाने वाली इस फिल्म का निर्देशन अजय कंचन द्वारा किया गया है।
श्री महेश भट्ट का कहना था कि बहुराष्ट्रीय कम्पनियों और सरकार की मिली भगत से जीएम फसलों को देश में स्थापित किया जा रहा है। इसके खिलाफ खड़े होना जरूरी है। अमेरिका सीधे हमारे खाद्यान्न पर कब्जा करके हमारी थाली में जहर परोसना चाह रहा है। उनका कहना था कि बीटी कॉटन के बाद अब बीटी बैंगन कीपूरी ताकत से विरोध करने की जरूरत है, क्योंकि सरकार जल्दी यह यह बैंगन बाजार में लाने जा रही है। जेनेटिक इंजीनियरिंग एप्रूवल कमेटी के सदस्य जीन वैज्ञानिक डॉ. पुष्प भार्गव ने कहा कि अमेरिकी भारत पर कब्जा जमाना चाहते हैं। यहां 60 फीसदी लोग सीधे कृषि से जुड़े हैं, इसलिए वे कृषि पर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमेटी में जितने वैज्ञानिक सदस्य हैं वे लोभवश इसका विरोध नहीं जताते। डॉ. भार्गव ने कहा कि बीटी बैंगन से कई तरह की बीमारियों की आशंका है। जैसे मानवन शरीर में अमाशय में घाव, किडनी में खून का रिसाव, बच्चों के मृत्युदर में बढ़ोत्तरी से लेकर फेफड़ों में सूजन जैसे रोगों लोग पीड़ित हो सकते हैं।
क्‍या है जीएम
सामान्‍य पौधों की कोशिकाओं में एक अलग किस्‍म का जीन डालकर जीएम खाद्यान्‍नों का सृजन किया जाता है। यह जीन अक्‍सर गैर भोज्‍य स्रोतों से लिया जाता है जैसे कि जीवाणु, विषाणु, मकड़ी , बिच्‍छू, सूअर, केंचुए आदि। इसके अलावा आनुवंशिक प्रोद्योगिकी की प्रक्रिया के कारण भी पौधों की आनुवंशिक बनावट में बदलाव आता है जिसके कारण मानव एवं पशु स्‍वास्‍थ्‍य तथा पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
सवाल पर्यावरण का भी
क्‍या आप जनते हैं कि एक बार खेतों में उत्‍पादित हो जाने पर जीएम खाद्यान्‍नों को वापस नहीं बुलाया जा सकता है। क्‍योंकि यह जीवित पौधे इसलिए इनका पूरी तरह से नाश नहीं हो सकता है एवं इनके कई हानिकारक प्रभाव हैं जेसे नए किस्‍म के कीट एवं बीमारियां, कीट एवं खरपतवार नाशकों से प्रतिरोधक क्षमता विकसित न होना, लाभदायक कीटों का नाश, मिट्टी की गुणवत्‍ता पर प्रतिकूलप्रभाव, रासायनिक पदार्थों का अधिक उपयोग एवं पारिस्थितिक तंत्र में हानिकारक बदलाव। गत कुछ वर्षों के दौरान भारत में बीटी कॉटन के उत्‍पादन के कारण इन प्रतिकूल प्रभावों को देखा गया है जबकि फिलहाल भारत में यही एक मा्त्र सरकार अनुमो‍दित जी. एम. फसल है।

शिवनारायण गौर

जी. एम. फसलों से होने वाले नुकसानों पर दुनिया में इन दिनों एक बहस छिड़ी हुई है। कई देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया है। भारत में सरकार जी.एम. के उत्‍पादनों को स्‍वीकृति दे रही है। इस मुद्दे पर एक सार्थक बहस होनी चाहिए। खेत खलियान की ओर से शिवनारायण गौर